पोखरा, १६ भदौ । आफूहरु पूर्ण स्वायत्त रहेको उद्घोषसहित शुक्रवारदेखि पोखरामा भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सम्मेलन सकिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायधिबक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनीहरुले कुनैपनि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। संविधानमा मुख्य न्यायधिबक्ताहरु महान्याधिबक्ता मातहत रहने उल्लेख छ। तर त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

‘प्रदेश र संघ फरक फरक सरकार हो। वित्त, अर्थको सन्दर्भमा कोर्टमा मुद्धा पर्न सक्छ। त्यतिबेला मैले प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छु महान्याधिबक्ता ज्यूले केन्द्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ,’ प्रदेश २ का मुख्य न्यायधिबक्ता दीपेन्द्र झाले भने, ‘हाम्रा स्वार्थहरु बाझिन्छन् । त्यसैले नबाझिँदा सम्म सहकार्य हो । बाझियो भने पक्ष विपक्ष नै हो । यो शब्दावली संविधानबाट झिक्नुपर्छ।’

प्रदेश सरकारले नै कर्मचारीको ब्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । दुइदिनसम्म चलेको भेलाले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपालमा भर्खरै अवलम्बन गरिएको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नैसंविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध बन्न सबैसँग मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले आग्रह गरे ।

‘संघ र स्थानीय तहका पूरानै संरचना बीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो । प्रदेशको प्रभावकारी सञ्चालनमा संघीयताको सफलता नापिन्छ, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सहज कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अभियोजन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्र्ति गर्नुपर्ने, नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई सचेतना कार्यक्रममार्फत सबै प्रदेशका नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको चुस्त ब्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने प्रतिबद्धता मुख्य न्यायाधिबक्ताहरुले गरेका छन्।

सम्मेलनमा प्रदेश-१ का मुख्यन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य, २ का दीपेन्द्र झा, ३ का सूर्यचन्द्र न्यौपाने, गण्डकी प्रदेशका राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश-५ का ठाकुर डिसी, कर्णाली प्रदेशका विद्याभुषण मानन्धर र प्रदेश-७ का कुलानन्द उपाध्याय सहभागी थिए । गण्डकी प्रदेशको आहृवानमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।