पोखरा, १३ भदौ। स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकाले डोकोमा सुन्तला र साग बेच्नेलाई पनि करको दायराभित्र पारेको छ । गाउँसभाको निर्णयबाट डोकोमा सामान राखेर बेच्न हिड्नेलाई प्रतिपटक १० रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाडीमा घुमाएर सामान बेच्नेले पनि अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । फेन्सी र खाद्यान्नको सामान गाडी घुमाएर बेच्नेलाई प्रतिपटक १ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको फेदीखोला गाउँपालिकाकी सह-लेखापाल पुष्पा पौडेलले बताइन् । निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा भने गैसकेको छैन ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट कवाडी निर्यात गर्दा प्रतिट्रक ३ हजार रुपैयाँ कर लिन्छ । कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नियमविपरीत पटके सवारी कर लिने गरिएको छ । नयाँपुलदेखि वीरेठाँटी हुँदै उल्लेरीतर्फ जाने बाटोमा ढाट राखेर गाडीवालासँग कर असुलिन्छ । यसअघि जिल्ला विकास समितिले लिँदैआएका बाटामा सबैजसो स्थानीय तहले आफैँले बिल काटेर पटके सवारी कर लिन थालेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले अवैज्ञानिक हिसाबले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेको गुनासो धेरै छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले तोकेको घरनक्सा प्रमाणित शुल्क निकै महँगो भएको गुनासो छ । माछापुच्छ्रेले ५ देखि २५ रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिट नक्सापास शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐनले दुविधा बनाएको छ । ‘खानी नियमावलीमा जोखेर चुनढुंगा बेच्ने कुरा उल्लेख छ । प्रदेशले चाहीँ नापेर बेच्नु भन्छ,’ ब्यास नगरपालिकाका वित्त सहायक हेमन्त गुरुङ भन्छन्, ‘जोखेर बेच्नेकि नापेर बेच्ने हामी अन्यौलमा पर्यौं । करको दर पनि फरक पर्न गयो ।’ गोरखा नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ताको १ सय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लिन्छ । भीमाद नगरपालिकामा घाटगद्दी सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । ७२ रुपैयाँ प्रति घनमिटरका दरले टेण्डर निकाल्यौं । अहिले प्रदेशले बढाएर १ सय ४२ रुपैयाँ पुर्याइदियो,’ भीमादका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले भने, ‘अब कुन दरलाई आधार मानेर काम गर्ने अन्यौल परेको छ । टेण्डर नै बिग्रिने भयो ।’
स्थानीय सरकारले जनताको जनजीविकामै असर पर्ने गरी कर बढाएको गुनासो पुगेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई पोखरामा डाकेर छलफल गर्यो । खासगरी कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र गोरखाका केही स्थानीय तहले तुलनात्मक रुपमा बढी कर लिएको समाचार प्रकाशित भैरहेका छन् । बुधबार कास्कीका पोखरा महानगर सहित अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रुपा, माछापुच्छ्रे र मादी तथा स्याङ्जाका फेदीखोला गाउँपालिका, तनहुँका ब्यास, भीमाद, शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा कार्यरत राजश्व शाखाका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेको हो ।
उनीहरुले संघ र प्रदेशको कानून फरक परेकोले पनि राजश्वमा केही जटिलता देखा परेको गुनासो गरे । छलफलमै आएका पनि केही स्थानीय तहले साविक गाविसकै दरमा कर तथा शुल्क लिएका पनि छन् । कास्कीका ४ वटै गाउँपालिकाले केही बाहेक अधिकांशमा पुरानै दरले कर तथा शुल्क लिने गरेको बताए । पहिले नै बनेका नगरपालिकाले पनि करको दर नबढेको रिपोर्टिङ गरेका छन् । तर केही स्थानीय तहले दायरा खोज्ने क्रममा कानूनले नदिएको क्षेत्रमा पनि कर असुली गरेका छन् । सवारी कर प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ । तर गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुले धमाधम ठेक्काबन्दी गरेर पटकेका नाममा सवारी कर उठाइरहेका छन् । यसबाहेक घटनादर्ता र रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि स्थानीय तहपिच्छे फरक-फरक छ । स्थानीय तहको रिपोर्टिङपछि आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कर तथा दस्तुर लिने स्वायत्तता सबै स्थानीय सरकारलाई भएपनि जनताले दुःख पाउने गरी कर नलिन आग्रह गरे । ‘कर लगाउँदा सेवा सुविधा, सामर्थ्य र कर लगाउने आधारमा मात्रै कर लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी नहुने क्षेत्रमा कर लगाउने हैन । कारोबार हेरेर करका दर निर्धारण गर्नुस् ।’ स्थानीय सरकारले लगाएका करको अवस्था बुझेर केही दिनभित्रै सबैलाई मिल्ने गरी नमूना सबैलाई पठाउने अर्यालले बताएका छन् । कानूनमा व्यवस्था नगरी एक पैसा पनि कर उठाउन पाइँदैन र खर्च गर्न पनि पाइँदैन,’ उनले थपे, ‘पहिले जनतालाई हेर्र्नुस् । कारोबारको अवस्था हेर्र्नुस् र कानून बनाएर उठाउन थाल्नुस् ।’ आयोगका प्रवक्ता गोपी खनालले संघ र प्रदेशको आर्थिक ऐन हेरेर नबाझिने गरी करका दर तय गर्न सुझाव दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक भोलिदेखि सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
राष्ट्रपति पौडेललाई सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रको बधाई
राष्ट्रपतिलाई प्रजातान्त्रिक विकास समाजले दियो बधाई
रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय
न्यायिक समितिबीच अनुभव साटासाट
hero news full width
मुख्य समाचार
गोलाप्रथाबाट नवलपुरका अमृत भट्टचन छानिए उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष
गण्डकीमा माओवादीले माग्यो मुख्यमन्त्री
चैत्र ७, २०७९‘रेक्स्यु गर्न मुख्यमन्त्रीमात्र जाने हो? प्रहरी पठाउन पाइँदैन’
चैत्र ७, २०७९प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत, पक्षमा १७२ सांसद
चैत्र ६, २०७९उपराष्ट्रपति यादवले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
चैत्र ६, २०७९माइनस डिग्रीमा माछा उत्पादन
चैत्र ६, २०७९