पोखरा, १० भदौ। स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारको दर निरन्तर बढ्दो छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाउँछ।

गएको बर्षमा मात्रै २ सय ४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तह अन्तर्गतका छन्। गत बर्ष ७ सय ३३ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको थियो। खासगरी नियमविपरित उपभोक्ता समिति गठनमा हुने मनपरी र समितिले गर्ने अवैध तथा गुणस्तरहिन कामले भ्रष्टाचारको संकेत बढाएको अख्तियार पोखराले जनाएको छ।

साउनमा परेका ८५ उजुरीमध्ये ३४ स्थानीय तहका मात्रै छन्। आयोगको सर्वेक्षणले पनि स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ। १ हजार ६ सय ६८ जनामा गरिएको सर्भेक्षणमध्ये ५ सय २२ जनाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘करोडौंका योजना पनि विना प्रतिस्पर्धा आसेपासेलाई जिम्मा दिएर काम लगाएको पाइयो। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत जनताको गुनासो छ,’ अख्तियार प्रमुख काशिराज दाहालले भने, ‘जनप्रतिनिधीले प्रचलित प्रक्रिया विपरित काम गर्ने र मूल्यमासमेत अनियमितताको उजुरी कार्यालयमा परेका छन्।’

ठेक्का प्रकृयाबाट गर्नुपर्ने एउटै कामलाई टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी, मापदण्डविपरीत घर, बाटो विस्तार गर्ने, दोहोरो तथा बढी भुक्तानीका उजुरी कार्यालयमा परेको छ।

‘काम नसकी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी गरेको तथ्याकंहरु पनि छन्। सेवा, जग्गा, नक्सापास जस्ता काममा त झनै बढी छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट जनप्रतिनिधिले लाभ लिने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्य बढेको छ।’

सेवाको शुल्कबारे जनता जानकार नभएका कारण पनि ठगिनुपरेको उनको भनाई छ। कतिपय सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियामार्फत सेवा लिने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा मिलेको तर्क गर्छन् दाहाल।

अख्तियारमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी चाहीँ शिक्षा क्षेत्रका छन्। गएको बर्ष शिक्षासम्बन्धी २ सय ३२ उजुरी परे। विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक सुधार, नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरणमा समेत अनियमितता भएको उजुरी छ।

दाहालका अनुसार प्राविधिक र ठेकेदारबीचको मिलेमोतो, आर्थिक बर्षको अन्त्यमा खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सामान खरिद गर्ने, सरकारी कार्यालयमा विचौलिया हावी, वन अतिक्रम र काठ तस्करी जस्ता उजुरी पनि कार्यालयमा अधिक परेका छन्।

शिक्षा र स्थानीय तहपछि स्वास्थ्य, वन, प्रशासन, विद्युत्लगायत सरकारी कार्यालयविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेका छन्। गत बर्ष स्वास्थ्यको ४० वटा उजुरी छन् भने वनको ३७, भूमीसुधारमा ३४, उर्जामा २९ वटा उजुरी छन्। सबैभन्दा कम कानुन न्याय र युवा तथा खेलकुदको एक/एक वटा उजुरी परेको छ।

उजुरीका आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कास्की हो। यद्यपी, सबै उजुरीमा दोष नहुन पनि सक्छ। कास्कीमा अघिल्लो बर्ष ३ सय ४६ वटा उजुरी परेको थियो भने सबैभन्दा कम मनाङबाट एउटा मात्रै उजुरी परेको छ।

मुस्ताङ, गोरखा लगायतका जिल्ला कम उजुरी पर्ने जिल्ला हुन्। कास्कीपछि पर्वत, तनहूँ, स्याङजामा बढी भ्रष्टाचार भएको छ। परेका उजुरीमध्ये ५० वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भएको छ। एकबर्षभित्र २५ लाख रुपैयाँ असुल उपर भएको छ भने १० लाख ४१ हजार असुलीका लागि पत्र पर्ठाईएको कार्यालयले जनाएको छ।

पोखरामा कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म २ हजार ७ सय ८१ वटा उजुरी दर्ता भएको छ भने प्राप्त उजुरीमध्ये २ हजार ४ सय ९४ वटा फस्यौर्ट पनि भैसकेको छ। १० वटा स्टिङ अपरेशन गरेको छ भने १७ वटा मुद्धा दायर भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा १ करोड ६३ लाख ५२ हजार असुली गरेको छ भने ३९ लाख ७९ हजार उसुलीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ।