काठमाडौँ, १० भदौ ।संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाले खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले खाद्यको पोषण मापदण्ड तोकिनुपर्ने, भोकमरीबाट कोही पनि मर्न नहुने, खाद्य अधिकारको परिभाषा तोकिनु पर्ने, सिँचाइ सेवा पुर्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरुमा कृष्णभक्त पोखरेल, सोमप्रसाद पाण्डेय, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, देव गुरुङ, नारायणप्रसाद मरासिनी, सूर्यप्रसाद पाठक, विमला विश्वकर्मा, सरलाकुमारी यादव, आशाकुमारी विक, घनश्याम खतिवडा, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, रेणुका गुरुङ, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद तिमल्सिना र मोहन बानियाँ थिए ।
सांसदले उठाएको विषयको जवाफ दिदै मन्त्री खनालले स्वच्छ र स्वस्थकर खाद्य नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकले सहयोग गर्ने बताए । ‘सबै नागरिकलाई खाद्य अधिकार उपलब्ध गराउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, भूमि वर्गीकरणलाई भूमि ऐन र भू-उपयोग नीतिमा व्यवस्था गरिनेछ, भूमि सुधार ऐन २०२१ लाई पनि संशोधन गरिनेछ, यी सबै कानूनले खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेछ’ उनले भने ।
कृषि पेशाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक खेतीमा जोड दिने, खाद्य वितरणमा अवरोध गरे सजाय गर्ने, किसानको वर्गीकरण, अनुदानको व्यवस्थाजस्ता प्रावधानले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री खनालको भनाइ थियो । देशमा एक करोड ९० हजार मेटि्रक टन खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुने गरेकाले वाषिर्क रु एक खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्ने गरिएको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १२ गते दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
वैशाख १०, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१