काठमाडौँ, ५ भदौ । के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’ समेत उपलब्ध गराउनेछ । सोही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । श्रमिक कार्डबाहक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै विधेयकमा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १ सय दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १ सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।  आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो ।