मनिपाल समस्या सुल्झाउन समिति

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण २४, २०७५

पोखरा, २३ साउन । मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा महिनैपिच्छे विवाद सिर्जना हुन थालेको छ । जसको असर कलेजमा डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीलाई परेकै छ, सँगसँगै बिरामीले पनि निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । सामान्य समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै अस्पतालमा हड्तालकै अवस्था आईपर्छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भएको मनिपाल अस्पतालमा भारत र नेपालका कर्मचारीहरु काम गर्छन् । कलेजमा पनि नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशबाट विद्यार्थी पढ्न आईपुग्छन् । शुरुका वर्षमा डाक्टर उत्पादन गर्ने महत्वपूर्ण थलो बनेको मनिपाल अचेल चाहीँ धेरै विवाद र समस्यामा अल्झिने गरेको छ । कर्मचारी, चिकित्सक र अस्पताल ब्यवस्थापन पक्षबीच विवाद भएर धेरै पटक आन्दोलन समेत चल्यो ।

अब यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकले समस्या खोज्ने र समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

पूर्व जिल्ला न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा डा दिनेश विक, अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, डा अप्सरा कोइराला, योगराज पौडेल, कृष्णराज ढुंगाना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उपसचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेशप्रसाद अधिकारी सदस्य छन् । पटकपटक भइरहने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनुपरेको भन्दै त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गरी स्वास्थ्य सेवा नियमित गर्न समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विदेशी लगानीमा संचालित अस्पताल हो । कहिलेकाहीँ एकअर्काबीचमा कुरा मिल्दैन । कर्मचारी र प्रशासनको मनमुटावले बिरामीले दुःख पाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अब यस्ता समस्या तत्काल समाधान हुन्छन् । बिरामीले सास्ती भोग्नुपर्दैन । सँगसँगै विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले प्रत्याभुत गराउँछ ।’

यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा दिन माग गरेको छ ।

बुधबारको बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्न दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो । क्षेत्रीय अस्पताल केन्द्रिय सरकारको माताहतमा हुँदा बिरामीले सही उपचार सेवा नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो अधिकारमा यो अस्पताल पर्दैन । जनताले गुनासो चाहीँ प्रदेश सरकारसँग गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको ध्यान खासै पुगेन । हाम्रो अधिकारमा दियो भने हामी यसलाई व्यवस्थित गर्छौ ।’

अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अस्पताल अनुगमन गर्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर अस्पताल आफ्नो मातहतमा नभएकोले प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने भन्दै उपकरण व्यवस्थापनको माग गरे । अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अस्पताल प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र सुम्पिन सुझाव पठाएको हो । मेसिन बिग्रिएपछि बिरामीले दुःख पाएको र तत्कालका उपकरण व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा एक हजार शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैलाई एक हजार शैयामा रुपान्तरण गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक विधेयक र प्रादेशिक सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैदान्तिक स्वीकृति दिएको छ । अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सूर्तिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मस्यौदा तयार गर्ने स्वायत्तता पाएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • ज्येष्ठ नागरिकका समस्याबारे चर्चा

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०७९
    पोखरा । पोखरा–९, शान्तिवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ज्येष्ठ नागरिक सरोकार समाज नेपालले आफ्नो १० औं स्थापना दिवस अवसरमा शुक्रबार १०२…
  • छन्त्याल युवा संघ कास्कीमा मोहन

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०७९
    पोखरा । नेपाल छन्त्याल युवा संघ कास्की अध्यक्षमा मोहन छन्त्याल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । संस्थाको १२ औं साधारणसभा तथा…
  • हाजिरीजवाफमा बालमन्दिर प्रथम

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०७९
    हेमजा । माछापुच्छ्रे माविको स्वर्ण महोत्सव अवसरमा पूर्व विद्यार्थी मञ्चले शुक्रबार गरेकोे विद्यालयस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा ८ विद्यालयलाई पछि पार्दै बालमन्दिर…
  • राधालक्ष्मी पुरस्कार वियोगीलाई

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०७९
    हेमजा । छन्दनायक माधव वियोगीलाई राधालक्ष्मी साहित्य पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । कवि, शिक्षासेवी तथा चिन्तक हेमजाका लक्ष्मीशरण उपाध्याय…
  • महानगरमा मेरा ५ वर्ष

    शंकर बास्तोला असाेज ८, २०७९
    विल्कुल नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुँदै थियो । २०५९ पछि रिक्त स्थानीय निकाय सरकारका रुपमा २०७४ मा ब्युँतियो…

hero news full width