पोखरा, २३ साउन । मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा महिनैपिच्छे विवाद सिर्जना हुन थालेको छ । जसको असर कलेजमा डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीलाई परेकै छ, सँगसँगै बिरामीले पनि निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । सामान्य समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै अस्पतालमा हड्तालकै अवस्था आईपर्छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भएको मनिपाल अस्पतालमा भारत र नेपालका कर्मचारीहरु काम गर्छन् । कलेजमा पनि नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशबाट विद्यार्थी पढ्न आईपुग्छन् । शुरुका वर्षमा डाक्टर उत्पादन गर्ने महत्वपूर्ण थलो बनेको मनिपाल अचेल चाहीँ धेरै विवाद र समस्यामा अल्झिने गरेको छ । कर्मचारी, चिकित्सक र अस्पताल ब्यवस्थापन पक्षबीच विवाद भएर धेरै पटक आन्दोलन समेत चल्यो ।

अब यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकले समस्या खोज्ने र समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

पूर्व जिल्ला न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा डा दिनेश विक, अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, डा अप्सरा कोइराला, योगराज पौडेल, कृष्णराज ढुंगाना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उपसचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेशप्रसाद अधिकारी सदस्य छन् । पटकपटक भइरहने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनुपरेको भन्दै त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गरी स्वास्थ्य सेवा नियमित गर्न समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विदेशी लगानीमा संचालित अस्पताल हो । कहिलेकाहीँ एकअर्काबीचमा कुरा मिल्दैन । कर्मचारी र प्रशासनको मनमुटावले बिरामीले दुःख पाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अब यस्ता समस्या तत्काल समाधान हुन्छन् । बिरामीले सास्ती भोग्नुपर्दैन । सँगसँगै विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले प्रत्याभुत गराउँछ ।’

यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा दिन माग गरेको छ ।

बुधबारको बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्न दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो । क्षेत्रीय अस्पताल केन्द्रिय सरकारको माताहतमा हुँदा बिरामीले सही उपचार सेवा नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो अधिकारमा यो अस्पताल पर्दैन । जनताले गुनासो चाहीँ प्रदेश सरकारसँग गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको ध्यान खासै पुगेन । हाम्रो अधिकारमा दियो भने हामी यसलाई व्यवस्थित गर्छौ ।’

अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अस्पताल अनुगमन गर्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर अस्पताल आफ्नो मातहतमा नभएकोले प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने भन्दै उपकरण व्यवस्थापनको माग गरे । अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अस्पताल प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र सुम्पिन सुझाव पठाएको हो । मेसिन बिग्रिएपछि बिरामीले दुःख पाएको र तत्कालका उपकरण व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा एक हजार शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैलाई एक हजार शैयामा रुपान्तरण गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक विधेयक र प्रादेशिक सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैदान्तिक स्वीकृति दिएको छ । अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सूर्तिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मस्यौदा तयार गर्ने स्वायत्तता पाएको छ ।