पोखरा, २३ साउन । मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा महिनैपिच्छे विवाद सिर्जना हुन थालेको छ । जसको असर कलेजमा डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीलाई परेकै छ, सँगसँगै बिरामीले पनि निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । सामान्य समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै अस्पतालमा हड्तालकै अवस्था आईपर्छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भएको मनिपाल अस्पतालमा भारत र नेपालका कर्मचारीहरु काम गर्छन् । कलेजमा पनि नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशबाट विद्यार्थी पढ्न आईपुग्छन् । शुरुका वर्षमा डाक्टर उत्पादन गर्ने महत्वपूर्ण थलो बनेको मनिपाल अचेल चाहीँ धेरै विवाद र समस्यामा अल्झिने गरेको छ । कर्मचारी, चिकित्सक र अस्पताल ब्यवस्थापन पक्षबीच विवाद भएर धेरै पटक आन्दोलन समेत चल्यो ।
अब यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकले समस्या खोज्ने र समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
पूर्व जिल्ला न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा डा दिनेश विक, अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, डा अप्सरा कोइराला, योगराज पौडेल, कृष्णराज ढुंगाना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उपसचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेशप्रसाद अधिकारी सदस्य छन् । पटकपटक भइरहने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनुपरेको भन्दै त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गरी स्वास्थ्य सेवा नियमित गर्न समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विदेशी लगानीमा संचालित अस्पताल हो । कहिलेकाहीँ एकअर्काबीचमा कुरा मिल्दैन । कर्मचारी र प्रशासनको मनमुटावले बिरामीले दुःख पाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अब यस्ता समस्या तत्काल समाधान हुन्छन् । बिरामीले सास्ती भोग्नुपर्दैन । सँगसँगै विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले प्रत्याभुत गराउँछ ।’
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा दिन माग गरेको छ ।
बुधबारको बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्न दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो । क्षेत्रीय अस्पताल केन्द्रिय सरकारको माताहतमा हुँदा बिरामीले सही उपचार सेवा नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो अधिकारमा यो अस्पताल पर्दैन । जनताले गुनासो चाहीँ प्रदेश सरकारसँग गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको ध्यान खासै पुगेन । हाम्रो अधिकारमा दियो भने हामी यसलाई व्यवस्थित गर्छौ ।’
अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अस्पताल अनुगमन गर्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर अस्पताल आफ्नो मातहतमा नभएकोले प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने भन्दै उपकरण व्यवस्थापनको माग गरे । अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अस्पताल प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र सुम्पिन सुझाव पठाएको हो । मेसिन बिग्रिएपछि बिरामीले दुःख पाएको र तत्कालका उपकरण व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा एक हजार शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैलाई एक हजार शैयामा रुपान्तरण गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक विधेयक र प्रादेशिक सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैदान्तिक स्वीकृति दिएको छ । अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सूर्तिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मस्यौदा तयार गर्ने स्वायत्तता पाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रोजगारी दिनेभन्दा खोज्ने कम : २ सय ४५ जनाले पाए रोजगारी
गण्डकी बोर्डिङका शिक्षकलाई तालिम
प्यान गण्डकीको प्रथम भेला : वामदेवको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन
एनटिभिएको शुभकामना आदानप्रदान
पोखरा १३ मा निशुल्क तालिम
hero news full width
मुख्य समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१