लमजुङ, २३ साउन। मनाङमा अब सहज यातायात पहुँच विस्तार भएको छ। मनाङ र लमजुङ सीमा म्यार्दी खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल सम्पन्न भएसँगै मनाङमा यातायातको पहुँच सहज भएको हो।
दुर्इ करोड लागतमा पुल निर्माण गरिएको डिभिजन सडक कार्यलय दमौली, तनहुँले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि लमजुङ र मनाङका प्रशासन कार्यालय तथा डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीले निर्माण कम्पनीलाई पुल निर्माण छिटो गर्न दबाव दिएका थिए।
वेशीशहर-चामे सडक सञ्चालनको लामो समय भए तापनि म्यार्दीखोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा यातायात सेवा अवरुद्ध हुने गरिआएको थियो। सो खोलामा यसअघि काठको अस्थायी पुल र फलामको ट्रष्टबाट काम चलाउने गरिएको थियो। सो पनि बाढीले बगाइदिएका कारण यातायात खोला वारिपारि रोकिने गरेका थिए। सो खोलामा अस्थायी काठको पुल एक वर्ष पनि नटिकेपछि नेपाली सेनाले ट्रष्ट राखेर पुल निर्माण गरेको थियो।
सो पुल निर्माण क्यारबाहन कन्सलटेन्सी कम्पनीले गरेको हो। ट्रष्टको बेलीब्रिज २०७२ साल असार ३१ गते आएको बाढीले बगाएपछि यातायात सञ्चालनमा कठिनाई हुँदै आएको सो रुटका चालकले बताउने गरेका थिए।
सडक डिभिजनसँग २०७५ असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण काम सक्ने सम्झौता गरेर पुलको ठेक्का लिएको क्यारबहान कन्सलटेन्सीले १ महिनापछि काम सम्पन्न गरेको हो। कुल २२ करोडको लागतमा मनाङका ५ वटा खोलामा मोटरेवल पुल निर्माण गर्ने जिम्मा क्यार बहनले पाएको हो। सो सडक खण्डमा पर्ने पिसाङ खोला, तिमाङ खोला सव्जे खोलामा अझै काम सम्पन्न भएको छैन। कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर (एमडि) चन्द्र थकालीले भौगोलिक विकटताका कारण सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार बाँकी खोलामा ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको र दशैँ-तिहारबीचमा सबै पुलको निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम भएको छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रत्न मन्दिरको गेट खुल्यो, पहिलो दिन सर्बसाधारणको भीड
विकसित राष्ट्र गणतन्त्रको कार्यभार : मुख्यमन्त्री पाण्डे
ढिकुरपोखरीस्थित महिला सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि तालिम
सहमति , सहकार्य र एकता, आवश्यक : प्रदेश प्रमुख गुरुङ
‘मौलिक’ संघीयतामा केन्द्रको तगारो
hero news full width
मुख्य समाचार
सांसदले बाँड्न पाउने गरी प्रति क्षेत्र ५ करोड विनियोजन
आगामी आवको बजेट १७ खर्ब, ५१ अर्ब, ३१ करोड
जेठ १५, २०८०गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
जेठ १५, २०८०स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब, सःशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
जेठ १५, २०८०गण्डकीको आगामी बजेट ३२ अर्ब मात्रै !
जेठ १५, २०८०रेशम चौधरीसहित ५०१ लाई आम माफी
जेठ १४, २०८०