पोखरा, १७ साउन। पोखराको पालिखेचोकमा रहेका मापदण्डभित्रका घर भत्काउन थालिएको छ। पोखरा वडा ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै समस्या समाधान गरेर घर भत्काएको हो।

पोखरामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पहिलो नगरसभामै अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यसपछिको कार्यपालिका बैठकले बास्तोलालाई संयोजक तोकेर काम अघि बढाइएको हो। बिहीबार वसन्त उदास, मिश्री उदास र दुधमान उदासको संयुक्त नाममा रहेको दुर्इतले कच्ची घरमा डोजर लगाइएको छ। १५ दिनअघि नै मुआब्जा टुंगाएर घरधनीलाई मुआब्जा लिन सूचना जारी भएको थियो। तोकिएको मितिभित्र २ जनाले मुआब्जा बुझेका र २ जनाले निवेदन दिएका वडाध्यक्ष बास्तोलाले बताए। उनका अनुसार विहीवार भत्काइएको घरधनी र प्रदीपशंकर पालिखेले आफ्नो जग्गा र घरको मुआब्जा बुझिसकेका छन्। किशोरादेवी श्रेष्ठ र कृष्णमान श्रेष्ठले मुआब्जा बुझ्नका लागि निवदेन दिएका छन्।

‘प्राविधिक कारणले दुर्इजनाले ढिलो गरी मुआब्जा बुझ्ने निवेदन दिनुभयो। मुआब्जा बुझिसकेकाको घर पहिलो चरणमा भत्काइएको हो,’ बास्तोला भन्छन्, ‘अब मुआब्जामा समस्या छैन। भत्काउने क्रम शुरु भैसकेको छ। मुआब्जा दिएपछि बाँकी घर हप्तादिनभित्रै भत्काउछौं।’ बाँकी घरधनीसँग पनि निरन्तर सर्म्पर्क भैरहेको उनको भनाइ छ।

चार दशक अघिदेखिको प्रयास अहिले सफल भएको हो। मापदण्डभित्र रहेका घर र जग्गाको मुआब्जा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी संयोजकत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले टुंगाएको हो।

सोही निर्णयका आधारमा महानगरले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएको थियो। उदास परिवारले ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाएका छन् भने पालिखेले ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका छन्। यस्तै किशोरीदेवी श्रेष्ठ र कृष्णमान श्रेष्ठको घर पनि भत्काउन मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। किशोरीदेवीले ७३ लाख १६ हजार र कृष्णमानले ६६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मुआब्जा बुझ्न सहमति जनाइसकेका छन्। घर भत्काएपछि पालिखेचोक फराकिलो हुनेछ। निकै साँघुरो भएका कारण पालिखेचोकमा लामो समयसम्म गाडी जाममा पर्छन्। पालिखेचोकको १ सय ९९ वर्गमिटर जग्गा अध्रि्रहण गरिएको छ। प्रति वर्गमिटर १ लाख २० हजारको दरले मुआब्जा तोकिएको हो। ४ दशकअघि नै तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकर पाठकले पनि ती घर भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने प्रयास गरेका जानकार बताउँछन्। तर स्थानीयको विरोधले काम हुन सकेको थिएन। त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पटकपटक यी घर भत्काउने प्रयास गरेका थिए। नयाँ संरचनामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकै वर्ष दिनभित्र मापदण्डभित्रका घर भत्काउन सफल भएको हो।