बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुनको माग

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण १४, २०७५

पोखरा, १३ साउन ।गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले बलात्कार जघन्य अपराध भएकाले दोषीलाई उम्किन दिनु नहुने तर्क गरे ।

सांसद ओमकला गौतमले महिलाहरुलाई निर्वाध रुपमा हिँडडुल गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताईन् । ‘कञ्चनपुरकी निर्मला गौतमको वलात्कार गरी हत्या भएको छ । दिन प्रतिदिन यस्तो घटना बढिरहेको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘सरकारको असंवेदनशिलताप्रति हामीलाई चिन्ता लागेको छ । त्यस्ता अपराधीलाई कानुनमा नै संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउँछु ।’

सांसद सरिता गुरुङले पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनीहरुले नेपाली चेलीहरुको चरित्र हत्या गरिएको भन्दै बी एण्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पनि पक्राउ गरी तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले गण्डकी सरकारले गठन गरेका विज्ञ समूहमा राजनीतिक नियुक्ती भएको गुनासो गरे । ‘विज्ञ समूहमा स्वतन्त्र मान्छे नियुक्त गरिनुपर्छ । दलको झण्डामुनि बसेर सक्रिय राजनीति गरेको मान्छेलाई विज्ञ समूहमा राख्न मिल्दैन,’ सांसद थापाले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति नै भएपनि सन्तुलित नियुक्ति हुनुपर्छ । सरकारको ध्यान जाओस् ।’

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्ने र नयाँ नीति कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए । सांसद मेखलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराए । तर सभामुखले यो बिषय अदालतमा विचाराधीन भएकोले प्रश्न नगर्न सुझाए ।

सांसद राजीव पहारीले पोखराको खानेपानी अशुद्ध भएकोले शुद्ध पानीका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले फेवातालमा दिनहुँ अतिक्रमण बढिरहे पनि सरोकारवाला निकायको चासो नपुगेको गुनासो गरेका छन् । सांसद हरिशरण आचार्यले बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेको ठाउँमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका थिए ।

आइतबारको बैठकमा केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक र महान्यायधिबक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार र सेवासम्बन्धी बिधेयक टेवुल गरिएको छ । प्रदेश कानुनहरुमा साविक प्रदेश नम्बर ४ उल्लेख भएकोमा गण्डकी प्रदेश उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width