पोखरा, १० साउन । प्राडा गोविन्द केसी र सरकार पक्षबीच बिहीबार राति नौ बुँदे सहमति भएको छ । दुवै पक्षबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा सहमतिसँगै विगत २७ दिनदेखि अनशनरत केसीले अनसन तोडेका छन् ।

विहीबार राति १० बजे भएको दुवै पक्षबीच अबको १० वर्षभित्र उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने सहमति भएको छ ।

यस्तै, एक विश्वविद्यालयबाट ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति पनि केसी र सरकार पक्षबीच भएको छ ।

‘सबै विषयमा डा केसीसँग सहमति भएको छ, केसीका मागका २२ वटा मागमै सहमति जुटेको छ,’ केसी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सञ्चारकर्मीसँग भने। सहमतिपत्रमा डा केसी र सरकारी वार्ता टोलीतर्फबाट संयोजक खगराज बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबारको करिब ९ घण्टाको वार्ता सहमतिमा पुगेपछि डा केसीलाई नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ र प्रा केदारभक्त माथेमाले संयुक्त रुपमा जुस खुवाएर अनशन तोडाएका हुन् । यसअघि, बिहीबार दिनभरि डा केसी र सरकार पक्षबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो ।

सहमतिका बुँदाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया २ महिनाभित्र शुरु गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीति समेतलाई समायोजन एवं संशोधन लगायतको कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानूनवेत्ता समेत रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने रहेको छ।

सहमतिका बुँदाहरु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरिने जनाइएको छ ।

विभिन्न माग राखी १५ औं अनसनका क्रममा केसीले कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनसन थालेका थिए । उनको ब्रि्रदो स्वास्थ्य अवस्था मध्यनजर गर्दै सरकारले जुम्लाबाट जबर्जस्त काठमाडौं पुर्‍याइएकोमा उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै अनसनलाई निरन्तर दिएका थिए।

डा केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै सर्वसाधारण स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका थिए। पोखराबाट पनि केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन भयो भने यहाँबाट नागरिक समाजको पहलमा हस्ताक्षर संकलन गरी प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको थियो ।