पोखरा, १० साउन । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक उपयोग कर उठाउने टेण्डर रद्ध गर्ने निर्णय अदालतले सदर गरेको छ ।

असार २५ मा आव्हान गरेको सूचनाबमोजिम बोलपत्र दाखिला गरेका २७ वटै र्फमको रीत नपुगेको भन्दै गाउँपालिकाले ठेक्का रद्ध गरेको थियो ।

तर रीत पूरा गरेर बोलपत्र फाराम भरे पनि गाउँपालिकाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डिएलएस कन्स्ट्रक्सनका लिलाधर ढकालले उच्च अदालत, पोखरामा गाउँपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । मर्दीपुल-माछापुच्छ्रे-लुम्रे-अस्ताम-धिताल, घट्टेखोला-धम्पुस-देउराली-वास्कोट तथा सार्दीखोला-भुजुङखोला सडकमा सडक उपयोग करको लागि टेन्डर आहृवान भएपछि बोलपत्र दाखिला गरेका ढकालको र्फम दर्ताको प्रमाणपत्र नपुगेपछि उनको बोलपत्र रद्ध भएको थियो । आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का नपरेपछि पूर्वाग्रही रुपमा रद्ध गरिएको भन्दै ढकाल अदालत पुगेका हुन् ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए । गाउँपालिकाभित्रको ३ वटा सडकमा सडक उपयोग कर उठाउन पुनः दोस्रो पटक ठेक्का लगाउने सूचना कानून अनुसार नै भएको उच्च अदालतको निर्णय छ । विहीवारको पेशीमा निवेदकतर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीतर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ आफैले जवाफ दिएका थिए । अघिल्लो पटक बोलपत्र पेश गरेका कुनै पनि कम्पनीले रीत पूरा नगरेको भन्दै पुनः साउन ३ गते गाउँपालिकाले अको सूचना जारी गरेको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले अदालतको आदेशले आफूमाथिको आरोप गलत भएको पुष्टि गरेको बताए । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनकै आधारमा कानूनबमोजिम नै टेण्डर आहृवान गरेका थियौं । रीत नपुगेपछि सबै फाराम खारेज गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कानून र विधिको शासनमा विश्वास  र हेक्का राख्दै गरेको निर्णयमा सम्मानित न्यायालयले गरेको आदेश स्वागतयोग्य छ । ममाथि लगाएका कपोलकल्पित आरोप मिथ्या सावित भएको छ । यसबाट जनताको पक्षमा न्यायपूर्ण कार्य गर्ने थप उत्प्रेरणा र उर्जा प्राप्त भएको अनुभूति भएको छ ।’

रिट निवेदक लिलाधर ढकालले अदातलले गरेको आदेशलाई आफूले सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यसअघि इजाजतपत्रकै आधारमा काम भएकोले यसकै आधारमा गर्दा कानून अनुसार नै हन्छ भन्ने ठानेर नै म न्यायको खोजीमा अदालत गएको हो,’ उनले भने, ‘अदालतले जुन आदेश गरेको छ । यसको सम्मान गर्छु।’