पोखरा, ३ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस अवसरमा साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।ज्ञापनपत्रमा रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हुँदा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। इन्सेक संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानवअधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री चुमानले न्यायका लागि अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै बुझाईएको ज्ञापनपत्रलाई आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।

रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासंघ नेपाल कास्की, इन्सेक, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र, सयपत्री समाज कास्की, मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुजा) कास्की, मानव अधिकार निगरानी समूह, शक्ति समूह, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपूर्ण समूह ५४ पोखरा लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ।