पोखरा, ३२ असार । पोखरा वडा १५ स्थित फलेपाटनमा १ महिनाअघि बाटो पीच भयो। महानगरले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि १० लाख रुपैयाँ जनसहभागिता ब्यहोर्ने गरी फलेपाटन मार्ग पीच बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले काम गरेको हो। उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौता गरिएको काम सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्ने नियम भएपनि बाटो पीच गर्ने जिम्मा भने समितिले ठेकेदारलाई दिएको थियो।

नगरपालिकाको ६० र उपभोक्ता समितिले ४० प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको यो बाटोमा ठेकेदारले ७ प्रतिशत मात्रै घटेको बताए पनि १५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लगाईएको श्रोत बताउँछ। उपभोक्ता समितिले चाहीँ स्टिमेटभन्दा बढी बाटो पीच गरिएको बताएको छ। ‘कम बजेटमा धेरै काम गर्ने मनसायले ठेक्का कडा गरिएको हो। ठेक्काबाट बचेको रकम पीच बढाउन लगानी गरिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्राविधिकको गलत स्टिमेटले समितिलाई घाटा परेको छ। त्यसमाथि डोरहाजिरी, पान र भ्याट बिलको समेत करकट्टी गरेर समितिको ढाड सेक्ने काम गरेको छ महानगरले।’ डोरहाजिरी र पान बिलको १ प्रतिशत तथा भ्याट बिलको १.५ प्रतिशत कर कट्टी गरेको ती सदस्यले जानकारी दिए।

पोखरा २७ स्थित पृथ्वीराजमार्गदेखि गच्छाहुँदै कल्याण प्रावि जोड्ने बाटो पीच गर्न १ करोडको स्टिमेट भयो। ४५ लाख उपभोक्ता समिति र ५५ लाख महानगरपालिकाको लगानीमा पीच गर्ने भनिएको बाटो ठेकेदारले ९५ लाख रुपैयाँमा काम सकिदियो। महानगरले करिब ११ सय मिटर बाटो पीच गर्न २ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर कामको जिम्मा दिएको हो। तर दुवै उपभोक्ता समितिको जिम्मा नियमविपरीत एउटै व्यक्तिलाई दिइएको छ।

‘१ करोड पर्ने योजनाको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिन नमिल्ने रहेछ। त्यसैले एउटै बाटो भए पनि दुर्इवटा उपभोक्ता समिति बनाइएको हो,’ समितिका अध्यक्ष गेसबहादुर कुमालले भने, ‘हामीले स्टिमेटभन्दा चाक्लो र लामो बाटो पीच गरेका छौं।’ ६० लाखसम्मका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने नियम छ। त्यसमाथिका योजना टेण्डर मार्फत ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर टेण्डर निकाल्ने झन्झटले महानगरले सानो बाटोमा पनि धेरै उपभोक्ता समिति गठन गर्दै काम गरिरहेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उपभोक्ता समितिबाट गराइने काम श्रममूलक हुनुपर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा डोजर लाइट, एक्साभेटर र अन्य मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर महानगरले गर्ने सबै काम उपभोक्ता समितिबाट हुन्छ। कानूनविपरीत बाटो पीच गर्ने र नयाँ ट्रयाक खोल्नेसम्मका काम उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाइन्छ।

महानगरबाट सञ्चालित ९५ प्रतिशत आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारले गर्छन्। अधिकांश समितिमा ठेकेदार बस्ने र आफैले काम गर्ने तथा ठेकेदार सदस्य नभएको समितिमा चाहीँ भित्रभित्रै मिलाएर ठेक्का दिने चलन छ। सरकारले सीधैँ ठेक्कामा दिँदा घटाघटका आधारमा जाने र घटेको रकम राजश्व खातामा जम्मा हुन्छ। तर उपभोक्ता समितिले चाहीँ स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने र पछि सम्झौता रकम समेत घटेर ठेक्कामा दिने गरेको श्रोत बताउँछ।

ठेकेदारले पाउने मूल्यमा आफूहरुले सामान खरिद गर्न नसक्ने भएकोले बाध्यतावश ठेक्कामा दिनुपरेको पृथ्वीराजमार्ग-गच्छा बाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष कुमालले बताए। ‘१ टिप्पर ग्राभेलमै १ हजार रुपैयाँसम्म महँगो पर्छ। शुरुमा त समितिले नै काम गरौं भनेर कस्सिएको हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले सबै सामान सस्तोमा ल्याउँछन्। हामीले ल्याउने रेट र ठेकेदारको रेट धेरै फरक छ। अति नै महँगो पर्ने भएपछि बाध्य भएर ठेक्कामा लगाइएको हो।’ उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दैन भने ठेकेदारले गुणस्तरको जिम्मा लिनु पर्दैन। अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप पनि नलाग्ने र राज्यस्रोत दुरुपयोग गरेर लाभ पनि बढी लिन पाइने हुँदा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा यसरी काम भैरहेको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरु बताउँछन्।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत रकम बराबरको जनश्रमदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यही काममा ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुन्छ। जसका कारण ठेकेदारलाई नाफा कम हुन्छ र बाँकी रकम स्थानीय सरकारकै खातामा जम्मा हुन्छ। ठेकेदारबाट उपभोक्ता समितिले १५ देखि २० प्रतिशत कमिसन पाउने श्रोतको भनाइ छ। ‘उपभोक्ता समितिले कमिसन लिने र कागजपत्र मिलाउनेमात्रै हो। योजना परेदेखि लेनदेनको लविङ चल्छ,’ श्रोत भन्छ, ‘काम सबै ठेकेदारले गर्छन्। गुणस्तरीय काम हुनै सक्दैन।’

पोखरा महानगरको अघिल्लो वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पीच, ढलान जस्ता जटिल प्राविधिक काम उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउन निर्देशन गरेको छ। यद्यपि महानगरपालिकाले यसको सुनुवाइ गरेको छैन। ‘उपभोक्ताको लागत सहभागिता जुट्छ र योजनाको दीगोपना हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। तर अधिकांश ठाउँमा कम्परमाइजमा काम गरिएको गुनासो आइरहेको छ,’ पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने, ‘यसलाई रोक्न र गुणस्तर कायम गर्न तेश्रो पक्षबाट अडिट गर्ने योजना बनाएका छौं।’

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै परिमार्जन गर्न लागेको बताए। ‘समितिसँग सम्झौता गर्‍यो काम ठेकेदारको हातमा पुग्छ। जसरी पनि ठेकेदारले काम गर्ने हो भने महानगर सीधैँ ठेकेदारलाई जिम्मा दिए भैहाल्यो नि,’ उनी भन्छन्, ‘यही वर्षदेखि वडाको प्याकेज बनाएर टेण्डर मार्फत ठेक्कामा लगाउने र अनुगमन चाहीँ वडाले गर्ने गरी विकल्प ल्याउन लागेका छौं।’ जिसीले उपभोक्ता समिति सञ्चालन कार्यविधि पनि बनाउन लागेको जानकारी दिए।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ हजार हाराहारीमा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गरेको छ।