काठमाडौँ, २५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई ओझेलमा पार्न अनेकन प्रयास भएको बताए ।

“निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएर पठाए । यो गठबन्धन एउटा पार्टीभइसक्यो”-प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत लागू गर्छ । यसमा आत्तिनु पर्दैन ।”

प्रधानमन्त्रीले बेमौसममा कराउनेहरू केही दिनमा आफैँ चुप लाग्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । उनले शान्ति प्रक्रियाका केही अवशेष पनि अब चाँडै नै टुंग्याइने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतका विषयमा सांसदलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरे ।

“हामीले नराम्रो केही गरेको छैन । दृढताका साथ कुरा राख्नु पर्छ”-प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अरु चाँही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामी चाँही ओइलाउने हुन्छ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै हरेक विषयमा संसद्मा बहस गर्न चुनौती दिए । “विधि, विधान, कानून संसद्ले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर ल्याएर संसद्मा थपडी ठोक्ने हो ?”- प्रधानमन्त्रीले भने ।

काठमाडौँमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौँ अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔँ”-प्रधानमन्त्री ओलीले भने । संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । “सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ यसमा के अनौठो भयो र” प्रधामन्त्रीले थपे ।

नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिएर विदेश पठाउनुपर्ने, हजारौँ विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृत नलिई विदेश जान लागेकाले उहाँलाई रोकिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानबिन हुने बताउँदै उनले अहिलेको हल्लाले यो छानबिन रोकिँदैन भने ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको र त्यो विधि बसाउनका लागि गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्न त्यस्तो गरिएको हो”-उनले भने ।

बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता झलनाथ खनाल लगायतको उपस्थिति थियो ।