पोखरा, ६ असार । प्रदेश ४ का सांसदहरुले सरकारको बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरुले राजधानी र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै बजेट छरिएको गुनासो गरे ।

काँग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले नवलपुर पछाडि पार्ने गरी सरकारको बजेट आएको बताए । ‘मन्त्रीका जिल्लामा ५-७ वटासम्म पुलका योजना परेका छन् । ३० वटासम्म सडकका योजना छन्,’ उनले भने, ‘नवलपुरमा पुल खै – सडकका योजना खै ?’ उनले नारायणीको तटबन्ध गर्ने काममा सरकारले बजेट नछुट्याएकोप्रति आक्रोश ब्यक्त गरे ।

कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ र गोरखामा मात्रै बजेट थुपारिएको सांसदहरु बताउँछन् । सत्तापक्षको भएकोले बजेटमाथि समर्थन गरे पनि योजना समानुपातिक वितरण नभएकोले व्यक्तिगत रुपमा आपत्ति रहेको माओवादी सांसद विनोद केसीले बताए । सत्तापक्ष भएकोले समर्थन गर्नै पर्‍यो तर बजेट मलाई चित्त बुझेको छैन,’ व्यङ्य गर्दै उनले भने, ‘कसैलाई चाहीँ दहीमा चिनी, कसैलाई चाहीँ पानी’नि नदिनी ?’

एमाले सांसद इन्द्रधारा विष्टले छायामा परेका विकट गाउँ वस्तीका योजना रातो किताबमा नसमेटिएको गुनासो गरे । सयौं पुल रातो किताबमा छ । तर मुस्ताङमा एउटा पुल पनि परेन,’ उनले भने, ‘बाध्यताले देब्रे हात उठाएर बजेटमा समर्थन त गरें तर बजेटबाट मुस्ताङीले राहत पाउन सकेनन् ।’

बैठकमा सांसद धनञ्जय दवाडी, दीपक कोइराला, कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्य, इन्द्रलाल सापकोटा, ओमकला गौतम, आशा कोइराला, पियारी थापा, जूनादेवी नेपाली, विन्दुकुमार थापा, दीलमाया रोकामगर, मनकुमारी गुरुङ, कृष्णबहादुर थापा, दोबाटे विश्वकर्मा, मीना गुरुङ, राजीव पहारी लगायतले बजेट समानुपातिक हुन नसकेको बताए ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक पेश गरेका थिए । सरकारले पेश गरेको आगामी वर्षको बजेट विहीवार पारित गर्ने तयारी छ ।

यसैबीच, प्रदेशको खोप सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ । विधेयकलाई सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले औचित्यतामाथि प्रष्ट्याउँदै पारितका लागि सदनमा पेश गरेकी थिइन् । सोही बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापनासम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ ।