पोखरा, २ असार । प्रदेश सरकारले शुक्रबार २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अरु प्रदेशभन्दा सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको टिप्पणी भैरहेका बेला अर्थमन्त्री किरण गुरुङले खर्च नहुने बजेट ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले बजेट यथार्थपरक भएको दावी गरे । ‘प्रतिफल दिने गरी मध्यमकालीन खर्चलाई समेत आँकलन गरेर बजेट ल्याएका छौं । यो बजेट यथार्थपरक छ,’ उनले भने, ‘अनुदानभन्दा बढी कार्यक्रम र योजनामा बजेट छ ।’

प्रदेश ४ सरकारले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रकम छुट्टाएको छैन । संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कायमै राखे तापनि प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई निरन्तरता दिएन । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई नै प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘सांसदको काम कानून बनाउने हो । जनताले त्यसकै लागि जनप्रतिनिधिहरु चुनेका हुन्,’ संसदीय पत्रकार मञ्च पोखराले शनिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, ‘उनीहरुले सरकार बनाउँछन् र चुनिएको सरकारले काम गर्छ ।’ तर सरकारले एक स्थानीय तह, एक कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक लगायतका कार्यक्रममा भने बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसद समेतको सहकार्यमा योजना छनौट गरी खर्च गर्ने तयारी छ ।

यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशले सहलगानीमा गर्ने कार्यक्रमहरु एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना, एक स्थानीय तह-एक शीतभण्डार, हरेक पालिकामा पर्ने गरी ३ सय गाउँमा होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लगायत शीर्षकमा बजेट छ । संघीयतामा आइसकेपछि विगतको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा जस्तो पकेटबाट बाँड्ने योजना सरकारले नल्याएको उनले बताए । पहुँच हुनेले मात्र योजना पाउने संघीय प्रणालीको अन्त्य गर्ने उनी बताउँछन् ।