ढुंगेलको मुद्दामा आदेश अस्वीकार

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ १६, २०७५

काठमाडौँ, १५ जेठ। सवोर्च्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलसजाय भोगेका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय मिनाहा दिने निर्णाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा मंगलबार ढुङ्गेलको असल चालचलनको कारण सजायमा ६० प्रतिशत छुट दिने गरी सिफारिस भएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी भएर आज बिहान कारागारबाट मुक्त भइसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “ढुंगेललाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णासमेतबाट भएका सिफारिशसमेतको काम कारबाहीसमेत यसअघि २०७२ पुस २३ गते मा भएको फैसला विपरीत छ छैन र उक्त सिफारिश कागारागर नियमावली, २०२० बमोजिम छ छैन भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णा हुँदा विचार हुनेछ।”

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी सजाय मिनाहा भएपछि ढुङ्गेल आज बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुनुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिने ‘सरकारी निर्णा’ रोक्न माग गर्दै सवोर्च्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबार ढुंगेललाई माफी दिनाको कारणसहित २४ घण्टाभित्र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंगलबार बोलाएको थियो। सोमबारको सुनवाइपछि अदालतले सरकारले सजाय मिनाहासम्बन्धी सक्कल फाईल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

साढे २३ करोडमा सभागृह निर्माण

रासस असाेज ८, २०८०

दमौली । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ मा निर्माण गरिएको दमौली सभागृहको उद्घाटन गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयको…
वात्स्यायनलाई पद्मश्री साधना सम्मान, मनुलाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार र सुरेशराज शर्मालाई पद्मश्री गौरव पुरस्कार

आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०८०

पोखरा । पद्मश्री साहित्य पुरस्कार समालोचक तथा आख्यानकार डा. देवीप्रसाद सुवेदीको उपन्यास मनुले प्राप्त गरेको छ । खेमलाल हरिकला लामिछाने…
स्थानीयका कर्मचारी पनि आन्दोलित

आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ४, २०८०

पोखरा । आफूहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन दबाब दिँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका…
संविधानका ८ वर्ष : गण्डकीमा ६० ऐन पारित, ४२ क्षेत्रगत कानुन बनाउन बाँकी

आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ३, २०८०

पोखरा । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ…
कानुन कार्यान्वयनका लागि हो

आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ३, २०८०

विश्वले राम्रो भनेको संविधान हामीले नराम्रो कसरी भन्ने ? त्यति ठुलो युद्ध र आन्दोलनबाट निर्माण भएको संविधान जति खारिनुपर्ने हो,…