पोखरा, १४ जेठ । ‘कानूनी अड्चनका कारण गएको एक वर्ष स्थानीय सरकारले देखिने गरी काम गर्न सकेनन् ।

‘स्वायत्त अधिकारका कानून पनि अन्यौल र बोझिलो भएका कारण बन्न सकेन,’ डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका फिल्ड संयोजक शेखर पराजुलीले भने, ‘आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका कारण केही सामान्य काम सजिलो भए पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।’ स्थानीय सरकार गठनको १ वर्षलाई मूल्यांकन गर्दै तयार गरिएको रिपोर्टमा कानूनी अवरोधका कारण स्थानीय सरकार बलियो हुन नसकेको जनाइएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा सामाजिक भत्ता वितरण, सामान्य सिफारिस र महत्वपूर्ण घटनाको पञ्जीकरणजस्ता सेवाहरू पहिलेको भन्दा सहज भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै गाउँमा केही चहलपहल पनि बढेको छ । यद्यपि राज्य पुनर्संरचना हतारमा गरिएको र प्रक्रियागत कमीकमजोरीले नामाकरण र सीमांकन तथा केन्द्रका बिषयमा विवाद कायमै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । कार्यक्रमका सहभागीले पनि जनप्रतिनिधिको अन्यौलताले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य श्रीनाथ बरालले सकारात्मक सोचका साथ संघीयतालाई सफल बनाउने काममा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले विकासका कामलाई अघि बढाउन र सेवाको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दराज मुल्मीले देशको समृद्धि र विकासका लागि स्थानीय सरकार सक्षम हुनैपर्ने धारणा राखे ।

उनले खासगरी प्राकृतिक श्रोत साधनको उपभोग तथा आफ्ना अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफै जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले सरकारका केही चुनौती आए पनि पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको बताइन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले स्थानीय तहहरू कानून अभावमा अपागंजस्तो भएको बताए । ‘प्राकृतिक श्रोतसाधन चलाउँदा हंगामा हुन्छ । हामी निर्वाचित भएपछि हाम्रो स्थानीय तह कसरी चलाउने हामीलाई ज्ञान छ,’ उनले भने, ‘तर कानूनको अभाव कायमै छ । सामान्य काम गर्नुपर्दा पनि कानूनले छेक्छ । मन खोलेर काम गर्न पाइएन ।’ जनप्रतिनिधिमा अन्यौलता भएका कारण जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनले बताए ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले गाउँपालिकाले जनताका आधारभूत आवश्यकताका आधारमा काम गरिरहेको बताए ।

मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनास कास्कीका अध्यक्ष सुन्दर गुरुङ, पोखरा १५ का अध्यक्ष प्रकाश पौडेल लगायतले तुरुन्त कानून निर्माण गरी जनअपेक्षा पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।