प्रदेश ४ मा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । फागुन ४ गते प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएपछि सरकारले आफ्नो काम थालेको थियो । सय दिनको अवधीमा सरकारले कानून केन्द्रीय गतिविधि बढी गरेको जनाएको छ ।

सरकारले बनाएको ७ वटा ऐन तथा कार्यविधि प्रदेशसभाबाट पारित भैसकेको छ भने १७ विधेयक मस्यौदाका लागि कानून मन्त्रालयबाट सहमति भैसकेको छ । १० वटाको चाहीँ सैद्धान्तिक स्विकृति पनि गैसकेको छ । प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठनका लागि आदेश स्वीकृत भैसकेको र केही समयभित्रै आयोग गठन भैसक्ने सरकारका प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको केन्द्र र सीमा विवाद, प्राकृतिक श्रोत दोहनको गुनासो सम्बोधन गर्न छुट्टै समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाएको उनले बताए । यस्तै सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषसमेत तयार गरिसकेको छ । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र प्रदेशको आवधिक योजनाका लागि पाँचबषे अवधारणा तयार गर्ने काममा पूरै जनशक्ति खटाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामन्जस्यता, योजना तर्जुमा र प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बाँडफाँटमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । सरकारले प्रदेशको योजना पहिचान गरि परियोजना बैंक निर्माण गरेको छ भने प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको खाका, विद्युत र खानेपानी नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन, प्रदेशभित्र हाल सञ्चालित होम स्टेको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

यस्तै, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामका लागि जग्गा खोजी गर्ने काम भैरहेको भन्दै हालसम्म २६ स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गरिसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आफ्ना सयदिने प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको दावी गरे । ‘अरु प्रदेशले भन्दा धेरै ऐन कानूनहरु हामीले बनाइसक्यौं । ‘नीति कार्यक्रम अरु प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट छ,’ उनले भने, ‘हरेक हिसावले प्रदेश सरकारहरुको लिडिङ प्रदेश ४ ले गरेको छ ।’

प्रदेशको नामाकरण बाहेक सबै काममा प्रदेश ४ पहिलो भएको गुरुङको भनाई छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारलाई डमरुको रुपमा चित्रित गरेका छन् । ‘डमरुको एकातिर नेपाल सरकार छ, अकोर्तिर स्थानीय सरकार छन् । प्रदेश सरकार बीचमा छ कतैबाट पनि बज्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचनालाई असफल बनाउने तत्व सक्रिय छन् । यसबाट बच्नुपर्छ ।’

गुरुङले प्रदेशलाई नमुना र समृद्ध प्रदेशको रुपमा स्थापित गरिछाड्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकारहरुले चालू बजेट खर्चको स्थिति, प्रदेशको नामाकरण, योजना आयोग गठन, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक लगायतका बिषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।