प्रदेश ४ मा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । फागुन ४ गते प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएपछि सरकारले आफ्नो काम थालेको थियो । सय दिनको अवधीमा सरकारले कानून केन्द्रीय गतिविधि बढी गरेको जनाएको छ ।
सरकारले बनाएको ७ वटा ऐन तथा कार्यविधि प्रदेशसभाबाट पारित भैसकेको छ भने १७ विधेयक मस्यौदाका लागि कानून मन्त्रालयबाट सहमति भैसकेको छ । १० वटाको चाहीँ सैद्धान्तिक स्विकृति पनि गैसकेको छ । प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठनका लागि आदेश स्वीकृत भैसकेको र केही समयभित्रै आयोग गठन भैसक्ने सरकारका प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको केन्द्र र सीमा विवाद, प्राकृतिक श्रोत दोहनको गुनासो सम्बोधन गर्न छुट्टै समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाएको उनले बताए । यस्तै सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषसमेत तयार गरिसकेको छ । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र प्रदेशको आवधिक योजनाका लागि पाँचबषे अवधारणा तयार गर्ने काममा पूरै जनशक्ति खटाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामन्जस्यता, योजना तर्जुमा र प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बाँडफाँटमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । सरकारले प्रदेशको योजना पहिचान गरि परियोजना बैंक निर्माण गरेको छ भने प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको खाका, विद्युत र खानेपानी नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन, प्रदेशभित्र हाल सञ्चालित होम स्टेको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।
यस्तै, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामका लागि जग्गा खोजी गर्ने काम भैरहेको भन्दै हालसम्म २६ स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गरिसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आफ्ना सयदिने प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको दावी गरे । ‘अरु प्रदेशले भन्दा धेरै ऐन कानूनहरु हामीले बनाइसक्यौं । ‘नीति कार्यक्रम अरु प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट छ,’ उनले भने, ‘हरेक हिसावले प्रदेश सरकारहरुको लिडिङ प्रदेश ४ ले गरेको छ ।’
प्रदेशको नामाकरण बाहेक सबै काममा प्रदेश ४ पहिलो भएको गुरुङको भनाई छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारलाई डमरुको रुपमा चित्रित गरेका छन् । ‘डमरुको एकातिर नेपाल सरकार छ, अकोर्तिर स्थानीय सरकार छन् । प्रदेश सरकार बीचमा छ कतैबाट पनि बज्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचनालाई असफल बनाउने तत्व सक्रिय छन् । यसबाट बच्नुपर्छ ।’
गुरुङले प्रदेशलाई नमुना र समृद्ध प्रदेशको रुपमा स्थापित गरिछाड्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकारहरुले चालू बजेट खर्चको स्थिति, प्रदेशको नामाकरण, योजना आयोग गठन, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक लगायतका बिषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेश सरकार उलटपुलट
दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
रुपाको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता
युनाइटेडद्वारा शैक्षिक तथा खेल सामग्री वितरण
रुपाको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता
hero news full width
मुख्य समाचार
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१