चितवन, ११ जेठ। नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको सडक किनारामा बनेका घर तथा संरचना बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाइने भएको छ। सडक विस्तार गर्दा धेरैजसो ठाउँ पहिरोको जोखिममा रहेकाले नारायणगढ-मुग्लिन आयोजनाले सडक किनारका घर हटाउने भएको हो।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सडक विस्तार भएकाले उनीहरुलाई घर स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्च समेत दिइएको छ। आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम तोकिएको छ। घरको अवस्था अनुसार ७० हजार रुपैयाँ’देखि १४ लाख १० हजार रुपैयाँ’सम्म प्रतिघर क्षतिपूर्ति पाउने गरी मूल्यांकन भएको छ। उक्त रकमको पहिलो किस्ता वापतको ३३ प्रतिशत रकम सबै घरधनीहरुले बुझिसकेका छन्।

नेपाल सरकारको आफ्नै बजेटमा हुने यस्ता योजनाहरुमा भने सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन।

विश्व बैंकको प्राविधिक समूह र तत्कालिन नेपाल सरकारको संसदीय विकास समितिले अनुगमन गरी काली खोला क्षेत्रमा पहिरोको जोखिमका कारण बस्ती बस्न नहुने जनाएको थियो।

सो पश्चात् आयोजनाले सडक किनारामा रहेका ४५ घर धनीलाई क्षतिपूर्ति वापतको पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। उच्च जोखिममा रहेका २२ घरले पूरै क्षतिपूर्ति रकम लिएर अन्यत्र सरेका छन् भने कालिखोलामा रहेका २३ घरपरिवारले अन्यत्र सर्न आनाकानी गरेका छन्। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले आफै नहटे डोजर लगाएर हटाइने बताए। क्षतिपूर्ति रकम लिने र हट्न अटेर गर्न नपाउने बताउँदै उनले पहिरोको उच्च जोखिम रहेकाले वर्षा हुनु अगाडि नै बस्ती हटाइने बताए।

नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले घर भत्काउन दोस्रो पटक जेठ ५ गते पाँच दिने सूचना जारी गरिएकोमा सोको मिति पनि जेठ ८ गते सकिएको भन्दै हटाउनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए। पहिरोको जोखिम रहेकाले उनीहरु त्यहाँबाट अन्यत्र सर्नुको विकल्प नरहेको बिसुरालले बताए। कालिखोलामा घर रहेका इच्छाकामना गाउँपालिका वडा ६ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र चेपाङले ठाउँ छोडेर जानका लागि अन्यत्र घडेरी दिनुपर्ने माग गरे।  सो ठाउँमा २०३८ सालदेखि आसपासका गाउँबाट व्यापार व्यवसाय गर्न सडक किनारमा झरेका थिए। उनीहरुको पुरानो बासस्थान भएको ठाउँमा जग्गा भए पनि जीविकोपार्जन असहज हुने भन्दै सडक छेउ छोड्न मानेका छैनन्। आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार ती घरपरिवारलाई जीवनपयोगी सीप विकासका लागि आयोजनाले गत वर्ष पनि च्याउ, ब्रिकेट, बाख्रापालन लगायतका तालिम दिएको थियो। खनालका अनुसार यस वर्ष पनि त्यस्ता तालिम दिइने छ। तालिमपछि उनीहरुले काम गर्नका लागि थप १० हजार रकम पाउने छन्।