पोखरा, २ जेठ । प्रदेश ४ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ १६ गते ४ बजे बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी आव २०७५/०७६ को लागि २० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ बमोजिम सभाको अधिवेशन आहृवान र अन्त्य गरेको सूचना सचिवले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गराउने र आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट प्रचार समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक लगायतको काम गर्ने र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रुपमा लिने गरिन्छ ।

सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले तत्काल सशर्त र विशेष अनुदानबाहेक २० अर्बको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउन लागिएको बताए ।

यस्तै, केन्द्रको विषयमा विवादित धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलामा सार्न प्रदेश सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाका दुर्इ तिहाई बढी सदस्यले गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलामा सार्ने पक्षमा मतदान गरेपछि प्रदेश सरकारले सोहीअनुरुपको केन्द्र निर्धारण गर्न संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । माछाखोला गाउँपालिकाको वडा ५ मा पर्दछ ।

गाउँपालिकाको विवादित केन्द्रको समस्या समाधान गर्न यसअघि मन्त्रिपरिषदको तेश्रो बैठकले भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसहितको दुर्इ सदस्यिय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले यसअघि नै गाउँपालिकामा विवादित दुर्इवटै केन्द्र भन्दा माछाखोलामा केन्द्र राख्नुपर्ने सुझावसहित संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

यस्तै बैठकले कास्कीको माछापुच्छे्र गाउँपालिकाको वडा सीमाना हेरफेर गर्ने विषयमा पनि संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले साविकको ल्वाङघलेल गाविसका १ देखि ४ सम्मका वडालाई गाउँपालिकाको वडा ८ र ५ देखि ९ सम्मका वडाहरुलाई गाउँपालिकाको वडा ९ मा राख्नुपर्ने सुझाव सहित संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न गठित मन्त्रिस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल संयोजक रहेको उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश ४ का ११ जिल्लामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सहित सबै प्राकृतिक स्रोत साधनको सूची संकलन गरिएको छ ।

समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाका अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान सहितको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले अतिक्रमित क्षेत्रको समस्या पहिचान, त्यसको वातावरणीय र मानवीय जोखिम, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले ११ वटै जिल्लामा खोलानाला क्षेत्रमा बढिमात्रामा दोहन भएको, जिल्लागत रुपमा कास्कीमा सबैभन्दा बढि प्राकृतिक क्षेत्रको अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।