पोखरा, ११ वैशाख । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका काँग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति बैठकभित्र केही बेर चर्काचर्की चल्यो। श्रेष्ठले कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सम्मेलनमा भएका विवादबारे संसद् बैठकमा कटाक्ष गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाए। सरकारमा अहमता बढेको भन्दै उनले यस्तो पद्दतिले जनताको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। ‘कम्युनिष्ट पार्टीको एकता दिवसमा आयोजित कार्यक्रमको ब्यानरमा सबै नेपाली नेताको फोटो अटायो। विदेशी नेताको फोटो नहालेपछि त्यहाँ भनियो हामीलाई राष्ट्रियता चाहिँदैन, हामीलाई हाम्रो महान नेताको फोटो चाहिन्छ,’ सभामा बोल्दै उनले भने, ‘४ घण्टापछि चलेको कार्यक्रममा विदेशी महाराजहरुको फोटो हालेर ब्यानर टाँगियो। के यही हो राष्ट्रियता ?’ श्रेष्ठले उठाएको विषय प्रदेशसभाको नियमभन्दा बाहिर थियो। प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९ (छ) मा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने र उपनियम -ज) मा बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषय उठाउन नपाउने व्यवस्था छ। संसद्मा कसैले अभद्र अभिव्यक्ति दिए त्यसलाई रोक्ने पूर्ण अधिकार सभामुखलाई छ।

सभामुखले अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशन नदिएपछि श्रेष्ठको बोल्ने समय सकिनै लाग्दा माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले नियमापत्ति जनाए। उनले बैठकको मर्यादा बाहिरका विषय उठाउन नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। ‘यो सार्वभौम सदन हो। कुनै पार्टीको कार्यक्रममा भएका विषय सदनमा ल्याएर अनावश्यक रुपमा वहाँले आफ्ना कुरा राखिरहनुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘कम्युनिष्टहरुले मान्दै आएका आफ्ना गुरुहरुको फोटो राख्ने कुरालाई राष्ट्रियतासँग दाँज्ने कुरा गम्भीर आपत्तिजनक छ। यसमा म नियमापत्ति जनाउँदछु।’

त्यस लगत्तै एमाले सांसद राजीव पहारीले श्रेष्ठले अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सदनबाटै माफी माग्न लगाउनुपर्ने माग राखे। दुवै पक्षले अन्धाधुन्ध आफ्ना विचार राख्न थालेपछि केहीबेर संसद् बैठक अस्तव्यस्तजस्तै भयो। ‘पार्टीका आन्तरिक कुरा सदनभित्र बिनाप्रसंग उठाउनु नियमसंगत छैन,’ पहारीले भने, ‘माननीय सदस्यज्यूले अहिले नै माफी माग्नुपर्छ। त्यसका लागि रुलिङ गरियोस्।’ त्यसपछि श्रेष्ठलाई दिइएको ५ मिनेटको समय सकियो। सभामुखले कुनै प्रतिक्रिया नै नदिई अर्को विषयमा प्रवेश गरे।

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदले सरकारको पारदर्शितादेखि सामाजिक परिचालक नियुक्तिको विषयसम्म उठाउन भ्याए। कास्कीका सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका भौतिक संरचना निर्माण महँगो भएको गुनासो गरे। ‘सामान्य कोटेसनका भरमा मर्मत र निर्माणको काम चलिरहेको छ। त्यसैले निर्माण खर्च महँगो भयो,’ उनले भने, ‘तत्कालै इ-टेण्डर गरेर प्रतिष्पर्धाका आधारमा काम गराइयोस्।’

बागलुङका सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले कास्कीमा सामाजिक परिचालक नियुक्ति रोकिनु अपमानजनक भएको बताएका छन्। ‘देशभरीका सामाजिक परिचालकलाई तलब सहित सरकारले सम्बन्धित ठाउँमा नियुक्ति दिएर खटाइसकेको छ तर कास्कीमा रोक्नुपर्ने कारण के हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तत्कालै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयोस्। सामाजिक परिचालकलाई पुरानै अवस्थामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस्।’ प्रदेशसभा बैठकअघि सामाजिक परिचालकहरुले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र सभामुख सहित मन्त्रीहरुलाई पनि ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

गोरखाकी सांसद धनमाया लामा पोख्रेलले बूढीगण्डकीको मुआब्जा समस्याबारे आवाज उठाइन्। ‘लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखिएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि काम गर्न निकै असहज अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालै यसको समस्या समाधानहोस्। स्थानीलाई दोधार भयो।’

सांसद रामजी बरालले सराङ्कोटमा खानेपानी र सडक स्तरोन्नति हुन नसकेको भन्दै अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद मीना गुरुङले घरभाडाको विषयबारे बोलिन् । उनले भाडामा रहँदा चर्को धरौटी राख्नुपर्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद पियारी थापाले आँबुखैरेनीदेखि गोरखा सदरमुकामसम्मको सडकमा भएको अनियमितता छानबिनको माग गरिन्। कमिसनको लोभमा कामको गुणस्तर घटेको र कमिसनमै ठेक्का दिने प्रक्रिया अन्त्य गरी खुला प्रतिष्पर्धामा विकास निर्माणको काम हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले यसअघि उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासा सम्बोधन गरेका थिए। सरकार प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको अभियानमा रहेको भन्दै गैरकानूनी हिसाबले राज्यलाई नोक्सान पुग्ने गरी भएका सबै काम रोकिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रष्ट्याउन खोज्दा काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले नियमापत्ति जनाएपछि तत्कालै विषयकेन्द्रित प्रस्तुति दिएका थिए।

नामाकंनका लागि म्याद थप

प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी तोक्न बनेको सुझाव संकलन समितिको म्याद १० दिन थपिएको छ। ३० दिनको म्याद तोकेर गएको चैत १२ गते गठित समितिले बृहत् छलफल गर्न नभ्याएको भन्दै म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेपछि सभाले निर्णय गरेर समय थपिएको हो।

समिति सभापति विनदुकुमार थापाले नामाकरणको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि सदस्य धनञ्जय दवाडीले त्यसको समर्थन गरेका थिए। चैत १२ गते ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले हालसम्म सबै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ भने राजनीतिक वृत्तमा पनि छलफल चलाएको छ। तर राजनीतिक दलको आधिकारिक सुझाव आइनसकेको भन्दै समय थपिएको सभापति थापाले बताए। वैशाख २१ भित्रै ससितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ।

यसैबीच, स्थानीय तहको सभा सञ्चालन विधेयक विधायन समितिमा पठाइएको छ। वैशाख ४ गते संसद्मा पेश भएको र चैत ६ गते सामान्य छलफल भएपछि मंगलबारको बैठकले विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएको हो। समितिले दफावार छलफल गरी संशोधन सहितको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नेछ।