पोखरा, ४ वैशाख । प्रदेश सकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे मंगलबार संसद्मा छलफल भएको छ । ३ महिने बजेट निर्माणअघि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्ष दल एमालेले उत्कृष्ट भने पनि अन्य सांसदहरुले असन्तुष्टी पोखे । केही सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त र असंवेदनशील हिसाबले एमालेको पार्टीअधिवेशनमा ल्याइएको दस्तावेज जस्तो भएको आरोप लगाए । काँग्रेसतर्फका सांसद कुमार खड्काले सरकारले झुठको पुलिन्दा सार्वजनिक गरेको भन्दै गुनासो गरे । ‘सरकारका केही योजनाहरु राम्रा छन् । तर यो अमूर्त र विवेकशून्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम सत्तारोहणको पुलिन्दा मात्रै हो । सरकारले झुटको खेती गर्‍यो ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थासम्म आइपुग्दा योगदान गर्ने पूर्वजलाई नसम्झिएकोप्रति कटाक्ष गरे । ‘जननायक वीपी कोइराला, शान्ति प्रक्रियाका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइराला, संविधान जारी गर्ने सुशील कोइारला र तीनै तहको शान्तिपूर्ण चुनाव गराउने शेरबहादुर देउवालाई त काँग्रेस भएवापतको सजाय दियो,’ उनले भने, ‘देशकै पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन भट्टराईलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा नसम्झिएर मार्क्सवादी भएवापतको सजाय दिएको छ । त्यसैले यो दस्तावेज खेदजनक छ ।’ सरकारले गरिब तथा पिछडा वर्गको लागि ठोस कार्यक्रम बनाउन नसकेको, प्रचारमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिएर झुक्याउने काम गरेको उनको गुनासो छ । अर्का सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । ‘सरकारले आफ्नै रेडियो टिभी चलाउँछु भन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको सञ्चार माध्यम चलाउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारका कार्यक्रम श्रोत खोजीमा केन्द्रित भएन । पार्टीको डकुमेण्ट बनाएर प्रस्तुत गरेझैं नीति तथा कार्यक्रम एमालेको पार्टीअधिवेशनमा प्रस्तुत भएजस्तो लागेको छ ।’

माओवादी सांसद आशा कोइरालाले सरकारले शहीदलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् । ‘संघीयताको उपलब्धिमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा शहीदलाई बेवास्ता गरिनु सरकारको अपरिपक्वता हो । १० वर्षे महान जनयुद्धकै जगमा उभिएर प्रदेश संरचनामा आउन सकेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको कार्यक्रम औचित्यपूर्ण छ । तर इतिहासको बेवास्ता गर्दा गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा हुन सक्दैन ।’ उनले शसस्त्र द्वन्द्वको सट्टा जनयुद्ध र द्वन्द्वपीडितको सट्टा घाइते तथा अपा· योद्धा उल्लेख गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् ।

जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर र्घर्तीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कास्की र पोखरासँग केन्द्रित भएको गुनासो पोखे । ‘प्रदेशमा कास्की मात्रै छैन, ११ जिल्ला छन् । यसको हेक्का सरकारलाई होस्,’ उनले भने, ‘विकासको विकेन्द्रीकरण समान हुनुपर्छ । सबैले सरकारको कार्यक्रमबाट फाइदा लिन पाउनुपर्छ ।’ उनले बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको बताए । ‘राजनीतिक रुपमा समृद्धिका कुरा धेरै चले पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई समेट्न सकेन । नेपालमा संस्था र केन्द्र गरीब हुने तर व्यक्ति र निजी क्षेत्र धनी बन्ने परम्परा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई राज्यमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसका लागि स्पष्ट नीति अख्तियार गरोस् ।’ उनले अधिकार सम्पन्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रदेशस्तरमै गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आचार्यले प्रदेशको समृद्धिका लागि उर्जालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरे । एमालेका इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सपना देखाएको भन्दै कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरे । ‘सरकारले पहिलो पटक सपना देखेको छ । सपना नदेखी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?, विपक्षीलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘छुटेका कुरा समेट्न सकिन्छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबैको साथ चाहिन्छ । नत्र प्रदेशको विकास सम्भव छैन ।’ मंगलबारको बैठकमा सांसदहरु कृष्णबहादुर थापा, चन्द्रबहादुर बुढा, मीना गुरुङ, इन्द्रलाल सापकोटा, मणिभद्र शर्मा, मधुमाया अधिकारी, जनकलाल श्रेष्ठ, रोशनबहादुर गाहा थापा, दिलमाया रोक्का मगर, पुष्पा केसी भण्डारी र रामबहादुर गुरुङले आफ्नो सुझाव राखे । उनीहरुले युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता, सरकारको प्राथमिकीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय उठाए । नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबार पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएलगत्तै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनपछि पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएकाले ऐतिहासिक रुपमा ग्रहण गर्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आग्रह गरे । उनले परिमार्जनमा सबैको सुझाव समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।