पोखरा, ३ वैशाख । सरकार गठन भएको दुर्इ महिनापछि प्रदेश ४ ले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभाबाट सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

९५ बुँदामा सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य उल्लेख गरेको छ । चालु आवको ३ महिनाका लागि सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । त्यसैका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । पहिलो अधिवेशनले प्रदेश ४ को समृद्धिका लागि पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० मा छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ मा बृहत् पोखरा पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने सरकारको घोषणा छ । चालु वर्षलाई कानून तर्जुमा र संरचना स्थापना आउँदो आर्थिक वर्षलाई प्रादेशिक संरचना निर्माण वर्षको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । २०७५ सालभित्रै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

‘प्रदेशमा धेरै सम्भावना छन् तर सम्भावना साकार पार्न पुँजी आवश्यक पर्छ,’ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘यही वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको लगानी सम्मेलन गरी प्रदेशमा लगानी बढाउन सबैसँग आग्रह गर्छौ ।’

सन् २०२५ सम्म २५ लाख पर्यटक प्रदेशमा भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । ‘हाम्रा हरेक काम अब पर्यटनसँग जोडिनेछ । कृषि पनि पर्यटन, खेल पनि पर्यटन,’ गुरुङले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स हल तयार गर्छौ र अन्तरदेशीय बैठकका लागि सबैलाई पोखरा बोलाउँछौं ।’

दुर्इ वर्षभित्रमा भूकम्पले ढलेका संरचनाको पुनः निर्माण गरिसक्ने, प्रादेशिक गौरवका आयोजना पहिचान गरी सन्तुलित विकास गर्ने, प्रदेशस्तरीय शहीद पार्क निर्माण गर्ने, पेट्रोलियम अभाव न्यूनीकरण गर्न ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण स्थापना गर्ने, सार्वजनिक तथा प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण सहित अधिक उपयोग गर्ने, पोखरालाई अरु प्रदेशको राजधानी र मुख्य शहरसँग हवाई कनेक्सन जोड्ने योजना पछि छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने, दुर्इ वर्षभित्र प्रदेशभरी २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, प्रादेशिक भूउपयोग नीति तयार गरी मोडेल फार्म तथा कृषि र पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ नमुना कार्यक्रम थालनी गर्ने, कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र प्रदेशलाई नै पूर्ण अर्गानिक प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । यसका लागि प्रदेशभित्रै प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, किसानको क्षमता वृद्धि गरी सबै ठाउँमा सहज सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र अर्गानिक वस्तुको प्रमाणिकरण गर्न प्रयोगशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका जोड्ने सडक निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । पहिलो चरणमा कोरला पोखरा र सुस्ता पोखरालाई प्रदेश लोकमार्गको रुपमा निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सडक मापदण्ड तयार गरि प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिने प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण, बृहत् पोखरा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । आउँदो ३ वर्षभित्र सफा र सभ्य प्रदेश बनाइसक्ने, २ वर्षमा सबै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, स्याट्लाईट सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने, जनता आवास कार्यक्रम ल्याएर अव्यवस्थित बसोबास हटाउने, विद्युतीय गाडीलाई बढावा दिने, पूर्वाधारका कामको गुणस्तर मापन गर्न प्रदेशभित्रै गुणस्तर मापन प्रयोगशाला निर्माण गर्ने योजना पनि उल्लेख छ । हरेक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना, कालिगण्डकी र मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा आर्थिक कोरिडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, साना तथा घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित चुनौती कोष सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको कम्तीमा ४० प्रतिशत भू-भागमा वन विस्तार गरी समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, कला साहित्य तथा सँस्कृतिको संरक्षणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वका लागि बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण, प्रदेश सरकारको छुट्टै रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापना, प्राविधिक महाविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना, अत्यधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण, प्रदेश प्रमुख युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम र हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको छ । प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका लागि आधार तय गर्ने सरकारको विश्वास छ । ५ वर्षको आवधिक विकास रणनीति पत्रको आधारमा आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदैछ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । बाँकी बजेटले सरकारले अख्तियार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।