पोखरा,  ३० चैत । शुक्रबार ११ बजेका लागि डाँकिएको प्रदेशसभा बैठक पौने २ बजेतिर शुरु भयो। सभामा सभामुख प्रवेश गरेपछि सदाझैं राष्ट्रिय धून बज्यो। लगत्तै सभामुखले बैठकको काम थाले। काँग्रेसका सांसद कुमार खड्का उठेर बैठकको नियमापत्ति जनाए।

सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि उनले सांसदले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन्। प्रदेशसभा नियमावलीमा बैठकका बेला शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर चैत १६ गतेदेखि उठाइएका प्रश्नको जवाफ हालसम्म नपाएको उनको गुनासो छ। ‘जनताको पीडा र व्यथालाई सांसदले सभामा राखेका थिए। सार्वजनिक रुपमा सरोकार राख्ने विषय हामीले उठाएका हौं,’ उनले भने, ‘७ दिनमा दिनुपर्ने जवाफ अहिलेसम्म किन आएन ? सरकारले नियमावलीको अवहेलना र अपमान गरेको छ। सभाको मर्यादालाई ख्याल राख्न र नियम, कानून, नियमावली पालना गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्दछु।’

उनको जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अर्को बैठकबाट सम्बोधनका लागि निर्देशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि मात्रै बैठक चलेको थियो।

बैठकमा साना दलले पनि गुनासो गर्न भ्याए। प्रदेश ४ को प्रदेश सभामा पहिलो पटक असहमतिका स्वर सुनिएका हुन्। हालसम्म सर्वसम्मत रुपमा सबै विधेयक पारित भएपनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले फरक मत राखेका हुन्। विधेयकमा थ्रेस होल्ड देखाएर साना दललाई निषेध गर्ने तयारी भएको उनीहरुको आरोप छ। विधेयकको परिभाषाअन्तर्गत उपदफा -ख) मा दलका सचेतक भन्ने व्यवस्था गरिए पनि उपदफा (घ) मा १० प्रतिशत सदस्य रहेका दलले मात्रै सचेतक पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश ४ मा जनमोर्चाको ५ र नयाँशक्तिको ३ प्रतिशत मात्रै सदस्य छन्। दुवै दलले सचेतक नपाउने भएपछि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्न नहुने उनीहरुको दावी छ। ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार १.५ प्रतिशत मत कटाएर प्रदेशसभाको सदस्य भएका हौं। फेरि कुन ऐनले १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको हो ?,’ नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘यो व्यवस्था साना दललाई निषेध गर्ने हिसाबले आएको छ। हामीलाई मान्य छैन।’ उनले संविधान अनुसार १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्डलाई नै कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि थ्रेस होल्ड नमान्ने बताए। ‘हामी जनताले दिएको हैसियतमा छौं। जनमतबाटै संविधानले तोकेको थ्रेस होल्ड पूरा गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। बहुमतको नाममा सत्तापक्षले मनपरी गर्न पाउँदैन।’ सत्तारुढ दलले निषेधको राजनीति गरेको दुवै दलको आरोप छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले पनि सबै दललाई समान अधिकार हुने भन्दै पहिले थ्रेस होल्ड पार गरेर आएपछि नयाँ थ्रेस होल्ड लगाउन नहुने बताए। काँग्रेसकी सांसद ओमकला गौतम र दोवाटे विश्वकर्माले साना दललाई पनि समान हैसियत दिन आग्रह गरेका हुन्। तर सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रले चाहीँ थ्रेस होल्ड सही भएकाले पारितका लागि समर्थनमा बोलेका थिए। सत्तारुढ दलले विधेयकलाई समर्थन गरे भने साना दल विपक्षमा थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले चाहीँ मौन समर्थन गरेको थियो। यो प्रदेशमा एमालेको २७, काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, जनमोर्चाको ३ र नयाँ शक्तिको २ सांसद छन्। विरोधको आवाज आए पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। चैत १२ गतेको बैठकमा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सहित स्थानीय तहका जनप्रतिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकसँगै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरेका थिए। विधायन समितिमा दफावार छलफल गरेर सबै विधेयक सभाबाट पारित भएको छ।

प्रदेशसभाले सभामुखको तलब ५३ हजार कायम गरेको छ। उनलाई बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्तीका लागि २ हजार, इन्धन १ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, बिल अनुसारको धारा बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ’ हुनेछ भने अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार रुपैयाँ’ तोकिएको छ। सभामुखले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउनेछन्। गाडी र आवास तथा फर्निचर व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनेछ। उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिलाई तलब बाहेक लगभग सबै सुविधा समान छ। उपसभामुख र दलका नेताले ५० हजार र सभापतिले ४९ हजार तलब पाउनेछन्। उनीहरुले बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार १ हजार ५ सय, निजी सचिवालय बन्दोवस्तीका लागि १ हजार ७ सय ५०, धारा बिजुली १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार हुनेछ। यसबाहेक उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् भने सभापतिले १५ हजार घरभाडा पाउनेछन्। फर्निचरका लागि विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई सरकारले दिनेछ भने सभापतिले ५० हजार पाउनेछन्। उपसभामुखलाई इन्धन १ सय लिटर र मोविल ५ लिटर, अतिथि सत्कारको ३ हजार उपलब्ध गराइनेछ। राजपत्र तृतीय श्रेणीको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पनि उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई दिइनेछ। ३ हजार रुपैयाँ’ अतिथि सत्कारको रकम पनि विपक्षी दलका नेताले पाउनेछन्। दलका सचेतक र प्रदेशसभा सांसदहरुको उस्तै सुविधा छ। सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलब पाउँछन्। उनीहरु सबैलाई बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार सुविधा १ हजार ५ सय, आवासका लागि १५ हजार, फर्निचरका लागि ५ वर्षको ५० हजार, धारा बिजुली १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार रुपैयाँ’ प्रस्ताव गरिएको छ। सभाबाट पारित भएको ऐन प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ।