पोखरा, ३० चैत।महालेखापरीक्षणले देखाएको बेरुजु पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने यहाँ एक कार्यक्रममा वक्ताले माग गरेका छन्।
सचेतना समाज नेपालले शुक्रवार पोखरामा देशको आर्थिक अवस्था र बेरुजु फछ्यौर्ट विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त माग भएको हो।
कार्यक्रममा प्रमुखवक्ता टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल पोखराका संस्थापक अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले खबौ रुपैयाँ बेरुजु देखिदासमेत सरकार गम्भीर नदेखिनु दुःखदायी भएको उल्लेख गर्दै यसले राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने बताए।
सुशासनका लागि महालेखा राज्यको महत्वपूर्ण जग हो। उनले भने, तर त्यसैलाई कमजोर पार्ने काम कार्यपालिकाले गर्दै आएको छ।
उनले भने, महालेखाले देखाएको बेरुजुप्रति हाम्रो वेवास्ता रहे पनि विदेशीले त्यसैको आधार ऋण अनुदान दिने हुँदा सहयोग पाउनसमेत समस्या पर्छ। सरकारमा बस्नेहरुको खर्च पारदर्शिता नभएको, वित्तिय अनुशासन नरहेको, पेस्की लिने र सकेसम्म फछयौर्ट नगर्ने प्रवत्ति बढ्दै गएको कारण खबौ बेरुजु देखिएको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्तले सरकारमा भागवण्डा गरेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएका कारण सुधारको संकेत नदेखिएको बताए।
उनले महालेखा र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
साथै उनले सूचनाको हक पूर्ण रुपमा भए मात्र भ्रष्टाचारको सूचना प्राप्त हुन सक्ने धारणा राखे।
प्राध्यापक पदमशरण रेग्मीले देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र आएको उल्लेख गर्दै मुक्तिका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताए।
उनले भने, नेताले नै हाकाहाकी रुपमा नै हामी जोगी हुन आएका होइनौ भन्छन् भने सबैले यसको अर्थ बुझ्नैपर्छ। जनजाति महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष पानबहादुर र्घर्तीले नागरिक समाजका साथै सञ्चार क्षेत्र निडरका साथ लागे मात्र भ्रष्टाचार कम हुन सक्ने बताए।
मानवअधिकारकर्मी लेखबहादुर थापाले हामीमा जिम्मेवारी, पारदर्शिता, नैतिकता नभएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको र कानूनले मात्र तह लगाउन नसकिने बताए।
स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले समाजमा नैतिक शक्ति सुदृढ भएमात्र अनैतिक शक्ति कमजोर भएर जाने र भ्रष्टाचार रोकिने बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्षको शासनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका विषय कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले दबाब दिनुपर्ने
बताए । कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
स्थानीयका कर्मचारी पनि आन्दोलित
संविधानका ८ वर्ष : गण्डकीमा ६० ऐन पारित, ४२ क्षेत्रगत कानुन बनाउन बाँकी
कानुन कार्यान्वयनका लागि हो
हाम्रो यात्रा विब्प्याँटो छ
नियम बन्यो, नियत फेरिएन
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार निर्मला शर्मालाई
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन
असाेज ४, २०८०प्रदेशका संरचना र खर्च कटौती गर्न कार्यदल
असाेज ४, २०८०उदार संविधान, अनुदार नेतृत्व
असाेज ३, २०८०एमाले गण्डकी प्रथम अधिवशेनको तयारीमा, लोगो सार्वजनिक
असाेज २, २०८०गण्डकीलाई लामाचौर कप भलिबल उपाधि
असाेज २, २०८०