काठमाडा १८ चैत । अब गाडीमा गीत बजाएको पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रमा विभागले जारी गरेको १० बुँदे कार्यविधिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टर्राईले अब सवारी साधनमा गीत बजाएको पनि अनिवार्य रोयल्टी बुझाउनुपर्ने बताए।

नेपाल सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले भने गीत, संगीतकर्मीलाई गीत गाएरै बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन यसरी रोयल्टी संकलन गर्न लागेको बताएको छ। विभागले आइतबार यातायात क्षेत्र सुधारका लागि जारी गरेको १० वटा कार्यविधिबारे महानिर्देशक भट्टर्राईले भने, ँसंगीत रोयल्टीको चुक्ता प्रमाणपत्र नभएका सवारी साधनहरुको जाँच-पास हुँदैन। नियमनकारी निकायले जुनसुकै बेला जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

समाजका महासचिव संगीतकार महेश खड्काले गीतकार र सांगीतिक क्षेत्रका अन्य सर्जकलाई सांगीतिक क्षेत्रबाटै बाँच्नसक्ने बनाउन यस कदमले सहयोग गर्ने बताए। विकसित देशमा यस किसिमको प्रयोग भइरहेको भन्दै उनले नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्दा कलाकारहरु गाएरै बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने दावी गरे। विभाग र समाजले यस्तो कार्यविधि ल्याइँरहदा सार्वजनिक सवारी चालकहरु भने यस्तो नियमसँग जानकार छैनन्। आवश्यक प्रचार-प्रसार र पूर्वतयारीबिना नै यस्तो नियम लागु गर्न खोजिएको चालकहरुको भनाई छ।  यो व्यस्थाअनुसार अब ठूला बसले दुर्इ हजार, मिनी बसले १४ सय ट्रक तथा टि्रपरले १२ सय, माइक्रो बस लगायात एक हजार रोयल्टी तिनुपर्नेछ। यस्तै तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनबाट वाषिर्क ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी उठाउने तयारी छ। यो रोयल्टी उठाउन तत्कालै विभागका देशभरका ३४ वटै कार्यालयमा नेपाल संगीत रोयल्टी संकलन समाजको काउन्टर खुल्नेछन्।

देशैभरका सार्वजनिक सवारीबाट गीतको रोयल्टीबाट वाषिर्क करिब २० करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरिने समाजको आँकलन छ। यातयातका साधानमा गीत भर्नको लागि समाजले नै व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। समाजको कार्यालय एक ठाउँबाट मात्रै गीत भर्न सम्भव नहुने र यसबारे सरकारी स्तरबाटै कार्ययोजना ल्याएर व्यवस्थित गरिनुपर्ने महासचिव खड्काले बताए।

यस्तै प्रतिदिन कति गीत बजाए कति रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने? र गाडीमा नेपालीबाहेक हिन्दी, अंग्रेजी र अन्य भाषाका गीत बजाउन पाइने कि नपाइने भन्ने यकिन नियम भने आउन सकेको छैन। यसका साथै साइबर, मोबाइल मर्मत केन्द्र, इलेक्ट्रोनिक्स पसललगायतका स्थानबाट गीत भर्न पाइने कि नपाइने भन्ने बारेमा चालक वा सवारी धनीहरु प्रष्ट छैनन्। महासचिव खड्काले भने, हाम्रो यो सानो प्रयास हो, यसलाई व्यवस्थित र देशैभरि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सरकार साथै सम्पूर्ण पक्षबाट राय, सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गरेका छौं। प्रतिलिपी अधिकार ऐनले कुनै सिर्जनालाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिए त्यसवापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधानमा टेकेर यो व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यो व्यवस्था तत्काल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। रुट इजाजत तथा बिल-बुक नविकरणका लागि जाँदा संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ।