पोखरा, १८ चैत।समलिङ्गी तेश्रो लिङ्गीहरुले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनीहरुले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनले सम्बोधन गरे समाजमा सहज अस्थित्व स्थापित गर्न सकिने बताए।

प्रदेश तहमा बन्ने कानूनमै यौनिक अल्पसंख्यकको मागलाई सम्बोधन गराउन पत्रकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। ५ बर्षघि नै सर्बोच्च अदालतबाट समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन आदेश आएपनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन सुरु नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

‘सर्बोच्चले फुकुवा गरिसक्यो। तर, अझैपनि सरकारी निकायबाट समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाउँदैन। निलहिरा समाजका सहजकर्ता अनुज पिटरले भने, ‘हामी पनि नेपाली हौं। हाम्रो मागप्रति सरकार किन गम्भिर हुँदैन-’

विवाहले कानूनी मान्यता नपाउँदा समाजमा घुलमिल हुन र दैनिकी चलाउन पनि कठिन भएको यौनिक तथा लैङगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघकी राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक स्रि्रन शेरचन बताउँछिन्।

‘यौनिक अल्पसंख्यक भएपछि यसैपनि समाजमा मुख देखाएर हिड्न गार्‍हो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि, विवाहले कानूनी मान्यता नपाउँदा धेरै जटिलता भोग्नुपरेको छ। तत्कालै कानूनमा ब्यवस्था गरेर समलिङ्गी विवाहलाई फुकुवा गरिदिनुपर्‍यो। हामीलाई जीवन विताउन र केही गर्ने शाहस आउँछ।’

विवाहलाई मान्यता नदिँदा यौन क्रियाकलापलाई बढवा दिइएको र यसले एचआईभी एड्स जस्ता रोगको चुनौति बढ्ने उनीहरुको अनुभव छ। ‘समाजले हामीलाई यौनकर्मी भनेरै पहिचान दिन्छ। केही ब्यक्तिहरुका कारण सबैले एउटै दर्जामा बस्नुपरेको छ,’ उनीहरु भन्छन्, विवाहको बाटो खोलिदिए यस्ता आरोप आँफै हराउँछन्। जथाभावी सेक्समा सामेल हुँदा डरलाग्दा रोगको सिकार हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।’

निलहिरा समाजले पोखरामा यौनिक अल्पसंख्यकका प्रकार र उनीहरुको चुनौति तथा समाधानका उपाय बिषयमा पत्रकारलाई सचेतीकरण गरेका निलहिरा समाजकी विन्दिया गौतमले बताइन्। पत्रकारलाई भन्दा सजिलोसँग समाजले पचाउला भनेर तपाईहरुलाई आग्रह गरेका हौं। अहिले प्रदेशमा बन्ने कानून हामीले पनि स्वागत गर्ने खालको होस् भन्ने चाहना छ,’ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखिको हाम्रो मागप्रति पत्रकारहरुले पनि आवाज उठाएर यसलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह छ।’

उनका अनुसार पोखरामा हाल ५० जना समलिङ्गीहरु खुलेर आउने गरेका छन्। त्यसबाहेक पनि थुप्रै यौनिक अल्पसंख्यकहरु समाजको डरले लुकेरै बसेका उनी बताउँछिन्। विश्व तथ्यांक अनुसार करिब ७ लाख यौनिक तथा लैङगिक अल्पसंख्यकहरु रहेका छन्। नेपालमा पनि यसको दर निकै उच्च रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।