पोखरा, १४ चैत । प्रदेश ४ मा मन्त्रिपरिषद् पूर्ण् भएपछि पहिलो बैठक बसेको छ। सोमबार मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपछि बुधबार बैठक बसेको हो।
बैठकले प्रदेश ४ भित्र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ। उद्योग तथा वन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा कृषिमन्त्री र वन सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
बैठकले विभिन्न समितिमा हेरफेर पनि गरेको छ। आर्थिक समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बनेका छन् भने प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री संयोजक बनेका छन्।
कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई थपिएको छ भने विधेयक पेश गर्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रित गरिएको छ। आर्थिक विषय जोडिएका विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सचिव रहने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई सदस्य बनाउने निर्ण्र्ाा भएको बताए। राजनीतिक समितिमा भने सबै मन्त्री सदस्यका रुपमा रहनेछन्।
यसबाहेक बैठकमा मध्यपहाडी लोकमार्गको लमजुङ खण्डमा भएको विवाद र गोरखाको धार्चे तथा भीमसेन गाउँपालिकाको विवादबारेको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको छ।
लमजुङको सुन्दरबजारमा स्थानीयको अवरोधले लोकमार्गको काम लामो समयदेखि रोकिएको थियो। यस्तै गोरखाको धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकामा सदरमुकामको विषयमा विवाद भएको थियो। विवाद हाल पनि कायमै छ। विवाद समाधान समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अभिलेख गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
निशुल्क कपाल काट्ने तालिम
कंक्रिट संरचनाले घट्दैछ धानखेत
‘कांग्रेस–एमाले मिलाउनु रास्वपाको उपलब्धि’
मापदण्ड मिचेका संरचना हटाउन सुरु
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१