पोखरा, १४ चैत। शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति अन्त्यका लागि नागरिक समाज पोखराले अग्रसरता देखाएको छ। नागरिक समाज पोखराले शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन कास्कीका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिक समाज पोखराले ७ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

एउटै विद्यालयमा निरन्तपठनपाठन गर्दै आएका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष लिइँदैआएको भर्ना शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ। यस्तै, किताब कापी र पोशाकका लागि विद्यालयबाट चिट दिई पसल तोक्ने कार्य भइरहेकोमा त्यसको तत्काल अन्त्य गरी विद्यार्थी अभिभावकलाई पायक पर्ने पसलबाट खरीद गर्ने स्वतन्त्रता दिलाउन, हरेक विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै साबुनपानी सहित सफा शौचालयको व्यवस्था गर्न, महिनाबारी हुने किशोरीहरुका लागि सेनिटरी प्याडको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी, विद्यालय कम्पाउण्डदेखि कम्तिमा १ सय मिटर क्षेत्रसम्म मदिरा र सर्ूर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण र सेवनमा अविलम्ब कडाइ गर्न, विद्यालयको बसमा सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न र निर्देशिका बमोजिम विद्यालय सञ्चालन भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्न नागरिक समाजको माग छ।

समाजका संयोजक रामबहादुर पौडेलले जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की पुगेर उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद पराजुलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरे। संयोजक पोडेलले प्रत्येक वर्ष यसरी ध्यानाकर्षण गर्दा समेत यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो विसंगति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी पराजुलीले नागरिक समाजतर्फबाट जायज माग आउनु सकारात्मक रहेको भन्दै आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने बताए।

समय आन्दोलन शुरु गरेका संयोजक पौडेल नै जिल्ला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्रराज पौडेलको पर्खाइमा झण्डै १ घण्टा रहनुपरेको थियो। बिहान साढे १० देखि ११ बजेसम्म समय दिएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी कार्यालयमा भेटिएनन्। उनलाई नभेटेपछि सवा ११ बजे उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पत्र हस्तान्तरण गर्नुपरेको थियो।