पोखरा, ८ चैत । पोखरा क्षेत्रमा बिहीबार नेपाल टेलिकमको नेर्टवर्क राम्रो चलेन । जसका कारण टेलिकमका ग्राहकलाई असर गर्‍यो नै, यसको प्रत्यक्ष मर्कामा पर्‍यो-प्रदेश सरकारसमेत । नेर्टवर्क नचलेकै कारण बिहीबार विस्तार हुने भनिएको प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिन पुग्यो ।

बिहीबार दिउँसो ३ बजे नयाँ मन्त्रीको शपथ कार्यक्रमका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्रकारलाई पत्राचार गरियो ।

तर तोकिएको समयमा प्रमुख न्यायाधीवक्तालाई मात्रै शपथ खुवाइयो । अरु मन्त्री शपथको लाइनमा थिएनन् ।

सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फोन सर्म्पर्क हुन नसकेका कारण बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘बिहीबार नै शपथ खुवाउने तयारी भएको हो । पत्राचार पनि सबैलाई भयो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फोन सर्म्पर्क भएन । टेलिकमको गडबडीले शपथ हुन सकेन ।’

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको नाम समेत प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेका छन् । यद्यपि एमाले नेता किरण गुरुङलाई समेत मन्त्रीमा ल्याउने आन्तरिक छलफल भएका कारण बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको श्रोतको भनाइ छ । गुरुङलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर उपमुख्यमन्त्रीको हैसियतले सरकारभित्र ल्याउन लागिएको बुझिएको छ ।

यसअघि पर्वतका सांसद विकास लम्साल, म्याग्दीकी सांसद नरदेवी पुन र नवलपुरका सांसद रोशन गाहा मगरलाई मन्त्री बनाउने तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर किरणलाई पनि मन्त्री बनाउने भएपछि रोशन गाहामगरलाई पछि हटाउने बुझिएको छ । नरदेवी पुन र विकास लम्साललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाई समेत आईसकेको छ । बिहीबार मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखको उपस्थितिमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालले शपथ गराएका हुन् ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारको बिहीबार नै बैठक बसेको छ । साँझ अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ महिनाको समीक्षा गरेको छ भने केही सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । ‘४ वटा विधेयक संसद्मा छ । एउटा मुख्य विधेयक पास भैसक्यो । ८ वटालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘समग्रमा १ महिनाको अवधि सफल नै रह्यो ।’ उनका अनुसार सरकारले ११ वटै जिल्लामा कार्यतालिका बनाएर भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि नै हामी कार्यदल गठन गरेर सबै जिल्ला पुग्छौं । स्थानीयसँग छलफल गर्छौ र सम्भावनाको खोजी गर्छौ, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहबाट सूचना लिने गरेर टोली जाँदैछ ।’

बैठकले स्थानीय तहको कानून निर्माणसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक दिएको छ । यस्तै प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोगबारे छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसबारे अघिल्लो बैठकमै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो ।

उच्च आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित दीगो विकासका लागि आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यसलाई प्रदेशको विशिष्टिकृत निकायको रुपमा हेरिएको छ । बैठकले बिहीबार नै शपथ लिएका मुख्य न्यायाधीवक्ता घिमिरेलाई प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।