काठमाडौं, ८ चैत । निर्वाचन आयोगले यूरोपियन युनियन (इयु) को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले दिएको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इयु प्रतिवेदन निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरेको हो ।

मतदाता, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाबाट सर्वस्वीकृत भएको सबै तहको निर्वाचनका सर्न्दर्भमा क्षेत्राधिकार बाहिरका कतिपय विषय समेत संलग्न गरी इयु प्रतिवेदन आएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो । इयुको प्रतिवेदनले निर्वाचन पर्यवेक्षणमा जानुअघि निर्वाचन आयोगसँग गरेको सम्झौता समेत उल्लंघन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘२४ अक्टोबर २०१७ मा भएको समझदारी पत्र र सो समझदारी पत्रका साथ संलग्न १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ’, आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इयुको प्रतिवेदन आयोगलाई अमान्य हुने पनि उसले प्रस्ट्याएको छ । ‘भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण मान्यताविपरीत देखिएकाले इयु प्रतिवेदन आयोगलाई पूर्णत अस्वीकार्य छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्रदान गर्दा अझ गम्भीर हुने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनसँग सम्बन्धित विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालन गर्दै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको व्यहोरा सबैमा विदितै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न भई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूबाट पर्यवेक्षण समेत भएको र सबै राजनीतिक दल, आममतदाता एवं सरोकारवालाबाट सर्वस्वीकृत भएको सबै तहको निर्वाचनका सर्न्दर्भमा क्षेत्राधिकार बाहिरका कतिपय विषयसमेत संलग्न गरी हालै इयुबाट प्राप्त निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

पर्यवेक्षण संस्थाबाट आगामी निर्वाचनमा सुधार गर्नुपर्ने सकारात्मक सुझावप्रति आयोग सकारात्मक हुँदाहुदै पनि इयुबाट पेश भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसँग भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्र साथ संलग्न आचारसंहिताका १२ वटा बुँदाको गम्भिर उल्लंघन गरी तयार गरेको देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा उक्त संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत समेत देखिएकोले उल्लेखित निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगलाई पूर्णतः अस्वीकार्य रहेको छ ।’

यूरोपियन युनियनले नेपालमा खस आर्य समुदायलाई निर्वाचनमा दिएको आरक्षण हटाउनुपर्ने सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको थियो ।

उक्त सुझावको परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएको छन् । उनीहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई सच्याउन इयूलाई आग्रह गर्नुका साथै सचेत गराउनुपर्ने जनाएका थिए ।