पोखरा, ६ चैत । प्रदेश ४ को आर्थिक कार्यविधि संसद्बाट पारित भएको छ । लामो समयको छलफल र संवादपछि मंगलबारको संसद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेतले कार्यविधि प्रस्ताव गरेपछि सर्वसहमतिबाट पारित भएको हो । गएको फागुन २७ गते कार्यविधि बनाउन ढिलो हुने भन्दै नियम नै निलम्बन गरेर संसद्मा प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि तत्कालै विधायन समिति गठन गरि दफावार छलफलका लागि समितिलाई जिम्मा लगाइएको थियो । समितिले लामो समय छलफल र अध्ययन गरेपछि संसद्मा पठाएको हो । सोमबारको बैठकमा विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मोहन रेग्मीले कार्यविधिमाथि दफावार छलफल भैसकेकाले पारित गर्न प्रस्ताव गरे । तर आन्तरिक तयारीको कारण देखाउँदै ५ मिनेटमै बैठक स्थगित भयो । मंगलबार पनि ढिलो गरी बैठक बसेर कार्यविधि पारित गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि पारित भएपछि प्रदेशका सबै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

‘सरकार गठन भएको १ महिनासम्म आर्थिक काम अगाडि बढेको छैन । बजेट ल्याउने समय आइसक्यो तर कानून नहुँदा अन्यौल छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत भन्छन्, ‘अब कानून पायौं । जतिसक्दो छिटो नीति कार्यक्रम सहितको बजेट सार्वजनिक गर्छौ ।’ फाष्ट ट्रयाकबाट काम गर्नका लागि नियम नै निलम्बन गरेर विधेयक पेश गरिएको उनले बताए । कार्यविधि पारित भएपछि प्रदेश सञ्चित कोष तथा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण, पेश्की असुल उपर गर्न तथा नियमित गर्ने बाटो खुल्छ । सरकारले चैत दोश्रो सातासम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसका लागि विषयगत समितिसँग छलफल शुरु भैसकेको प्रदेशका अर्थ सचिव विष्णुराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र सरकारले पठाएको १ अर्ब २ करोडलाई आधार मानेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ । सरकारले चालु वर्षको ४ महिनाका लागि बजेट ल्याउन लागेको हो ।

यसैबीच, मंगलबारको संसद् बैठक अन्यौलबीच पनि ढिलो गरी चल्यो । ३ बजेका लागि बैठक बोलाइए पनि तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै लगातार आन्तरिक छलफल र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । संसद्भित्रका विषयगत समितिको सदस्य संख्यामा विवाद भएपछि संसद् बैठक साढे २ घण्टापछि सरेको हो । संसद् सञ्चालन नियमावलीमा हरेक समितिमा ११ सदस्य हुने किटान गरिसकेको छ । तर एमालेले भने सदस्य संख्या बढाएर १३ पुर्‍याउन सिफारिस गरेपछि अरु पार्टीले प्रस्ताव स्वीकारेनन् । र्ँभर्खरै बनाएको नियमावली लागू भएको १५ दिनमै संशोधन गर्नु उचित होइन । सदस्य बढाउनका लागि मात्रै संशोधन गर्दा गलत नजीर बस्छ,’ काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘अहिले यसैमा टेकेर समिति गठन गरौं । आवश्यक परे पछि थपौंला ।’ माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पनि सदस्य नथप्ने पक्षमा छन् । तर एमालेले भने समितिमा सबै सांसद अटाउने अधिकार भएकाले संख्या थप्नुपर्ने जनाएको छ । ‘११ जना समितिमा राख्दा ६ जना सांसदहरु समिति बाहिर हुनुहुन्छ । त्यसैले सबैलाई समेट्न पनि सजिलो हुने र अधिकार प्रयोग गर्न पनि पाउने भएकाले यो प्रस्ताव ल्याएका हौं,’ एमाले सांसद किरण गुरुङ भन्छन्, ‘यसले प्रदेशसभाका सबै सदस्यको समानता कायम हुन्छ । अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ ।’ मंगलबार गठन भएका समितिमा एमालेले पूरै सदस्य पठाएको छैन भने अरु पार्टीका सदस्य पूर्ण भैसकेका छन् ।

फागुन २७ गते गठन भएको विधायन समितिमा ३ जना थपिएका छन् । यसअघि ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा एमालेका मोहन रेग्मी, काँग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने, माओवादीकी आशा कोइराला, जनमोर्चाका टेकबहादुर र्घर्ती र नयाँ शक्तिकी धनमाया लामा पोख्रेल पहिले नै चयन भएका थिए भने काँग्रेसकी ललितकला गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली र माओवादीबाट चन्द्रबहादुर बुढा अहिले थपिएका छन् ।

मंगलबार गठन भएको सार्वजनिक लेखा समितिमा काँग्रेसबाट ओमकला गौतम, बिन्दुकुमार थापा, प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, एमालेका रामबहादुर गुरुङ, माओवादी केन्द्रकी गायत्री गुरुङ, दिलमाया रोका र जनमोर्चाकी पियारी थापा छन् ।

प्रदेश मामिला समितिमा काँग्रेसका चिन्ताबहादुर घले, मनकुमारी गुरुङ, कोपिला बोहरा, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, दीपक थापा र एमालेकी मीत्रकुमारी गुरुङ सुवेदी चयन भए ।

उता, अर्थ र विकास समितिमा चाहीँ माओवादीका दीपक कोइराला, विनोद केसी, काँग्रेसका दोवाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, भगवतप्रकाश मल्ल, जनमोर्चाका कृष्ण थापा, एमालेका जनकलाल श्रेष्ठ र नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्य चयन भएका छन् ।