काठमाडौं, ६ चैत । नयाँ कानूनअनुसार निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा परेको छ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकास सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने, तीन वटै तहमा कर्मचारी अभाव खड्किने र अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिनुपर्ने बेला उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई घाटा पर्ने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ ।
संघीय मामिला ताथ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिन इच्छुक कर्मचारीलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । ‘राज्यलाई नचाहिने कर्मचारीलाई किन सेवा, सुविधा दिनुपयो’ मन्त्री पण्डितको तर्क छ, ‘यदि कोही अशक्त छ भने उसलाई बिदा गरिन्छ । काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने पक्षमा सरकार छैन ।’ एक जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा कम्तिमा ३२ लाख हाराहारीमा राज्यकोषको रकम खर्च हुन्छ ।
सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने सुविधा रद्द गर्ने गृहकार्य शुरु भइसकेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । एक दुर्इ दिनभित्र उक्त प्याकेज रद्द भएको घोषणा गरिने श्रोतले जनायो ।
मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई एकपटक जान आग्रह गर्ने र नगएमा सेवा, सुविधा रोक्ने चेतावनी मन्त्री पण्डितले दिइसकेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले अनावश्यक रूपमा स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादमा तान्ने काम गरेको बताएका छन् ।
‘एकमुष्ट रकम दिएर स्वेच्छिक अवकास सुविधा दिने ऐन ल्याउँदा संसद् तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय किन बोलेनन्, त्यसबेला नै किन राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने आवाज उठेन -’ ढकालको प्रश्न छ । ऐन ल्याउँदा २० हजार जना हाराहारीका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने अनुमान थियो । ‘त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको थियो,’ ढकालले भने । वर्षमा २/३ हजार हाराहारीमा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्लान् भन्ने आँकलन गरिए पनि यो वर्ष ९ हजारले अवकास रोज्न चाहेकोले ठूलो संख्या देखिएको उनी बताउँछन् ।
सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिनु पर्यो भनेर विरोधका आवाज सुनिएको भन्दै उनले वषेनी पेन्सन दिनुपर्ने रकम राज्यले अन्यत्र खर्च गर्न सक्ने बताए । ‘३० अर्ब खर्च हुन्छ भनिएको छ । हो खर्च हुन्छ भने राज्यले जलविद्युत् आयोजना बनाओस्, स्वेच्छिक अवकास लिएका कर्मचारीले सेयर हाल्छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा किन कर्मचारी नगएका भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सुझाव नलिई ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर मनलाग्दी तवरले कर्मचारी खटाइएको छ, सुधार गर्नुपर्छ ।’
उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीबारे सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने तर त्योभन्दा अघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुझाव लिनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको एकलकाँटे प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नगएको ढकालको तर्क छ । स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादित पर्नुको कारण-स्वभाविक रूपमा निवृत्तिभरणमा जाने कर्मचारी पनि स्वेच्छिक अवकासको चक्करमा लाग्नु हो । सात वर्षको पेन्सन रकम एकै पटकमा पाइने भएपछि स्वभाविक निवृत्तिभरणमा जाने बेला भएका कर्मचारी पनि स्वच्छिक अवकासप्रति लोभिएका हुन् । युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले पुराना कर्मचारी नयाँ प्रणालीमा ‘अनफिट’ हुने भएकाले स्वेच्छिक अवकास सुविधा आवश्यक रहेको बताए । ‘निजामती सेवा ऐन ०४९ अनुसार जागिर खाएको कर्मचारी र्ँकर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ अनुसार काममा बस्दिनँ भन्छ भने उसलाई स्वेच्छिक अवकास रोज्न दिनुपर्छ’ उनले भने ।
गत असोज २९ मा सो ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन ९ हजार १ सय ९१ कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा अहिले २० हजार कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नजाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रविलाई १० दिन म्याद थप
देउसीभैलोमा रमाए पर्यटक
दाईजो स्वरूप गाउँ नै दिने प्रथा
पोखरामा भाइटीका महोत्सव
आज भाइटीका, बिहान ११ः३७ बजे उत्तम साइत
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरा महानगरको कार्यपालिकाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमाले आन्दोलित
दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय : सांसद पद नरहने
कार्तिक २१, २०८१आजदेखि छठ पर्व सुरु
कार्तिक २०, २०८१गण्डकीमा कहाँकहाँ घुम्ने ?
कार्तिक १९, २०८१मनाइँदै भाइटीका
कार्तिक १८, २०८१लोप हुँदै मखमली फूल’
कार्तिक १८, २०८१