कावासोती, ६ चैत । आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष जगत बरामले आदिवासी जनजातिको मुख्य अधिकार अझै प्राप्त नभएकाले आन्दोलन धाल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
नवलपरासीको कावासोतीमा मंगलबार आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरले आयोजना गरेको नवलपुरस्तरीय भेलामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
काग तिहार, कुकुर तिहार लगायतमा बिदा दिइन्छ तर आदिवासी जनजातिका चार्डपर्वमा बिदा दिइँदैन यहीनेर विभेद छ, उनले भने ।
उनले संविधानमा सबै जातजातिले आफ्नो सांस्कृतिक पर्व मनाउन पाउने संस्कृतिको संरक्षण गर्न पाउने भनिएपनि सो कार्यान्वयनमा नआएको बताए।
प्रदेश र स्थानीय सरकार गठनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने कानूनमा आदिवासी जनजातिका हक अधिकार समेट्नका लागि आदिवासी जनजाति महासंघले थालेको देशव्यापी अभियानको क्रममा मंगलबार नवलपुरमा पनि कार्यक्रम गरेको हो।
आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रि उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले आदिवासी जनजाति पटक पटक अरुको लागि लडे सहित भए तर अब आफ्नो लागि लड्ने बेला आएको बताए।
उनले आदिवासी जनजाति जहाँ जुन पार्टीका रहे पनि अब पार्टीन्दा माथि उठेर जनजाति आन्दोलनमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेशको नामकरण गर्दा जातीय पहिचानको आधारमा राख्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त्यहाँका जतजातिको बाहुल्यता रहेर सरकारी कामकागको भाषामा मातृभाषा पनि प्रयोग गरिने गरी निर्णय हुनु पर्ने लगायत माग राख्दै अभियान थालेका हुन्।
रामबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका संयोजक चेसराम आले, कावासोती नगरपालिकाका मेयर चन्द्राकुमारी पुन, मध्यविन्दु नगरपालिकाका मेयर चन्द्रबहादुर राना, देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्णकुमार श्रेष्ठ लगायतको समेत सहभागिता रहेको थियो।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा सरकारी पहुच समान रुपले पुग्न नसकेको नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ संघिय परिषद सचिवालय अध्यक्ष जगत बरामले बताए।
कावासातीमा आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रत्न मन्दिरको गेट खुल्यो, पहिलो दिन सर्बसाधारणको भीड
विकसित राष्ट्र गणतन्त्रको कार्यभार : मुख्यमन्त्री पाण्डे
ढिकुरपोखरीस्थित महिला सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि तालिम
सहमति , सहकार्य र एकता, आवश्यक : प्रदेश प्रमुख गुरुङ
‘मौलिक’ संघीयतामा केन्द्रको तगारो
hero news full width
मुख्य समाचार
सांसदले बाँड्न पाउने गरी प्रति क्षेत्र ५ करोड विनियोजन
आगामी आवको बजेट १७ खर्ब, ५१ अर्ब, ३१ करोड
जेठ १५, २०८०गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
जेठ १५, २०८०स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब, सःशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
जेठ १५, २०८०गण्डकीको आगामी बजेट ३२ अर्ब मात्रै !
जेठ १५, २०८०रेशम चौधरीसहित ५०१ लाई आम माफी
जेठ १४, २०८०