चितवन, ३० फागुन  । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरी ज्यान समेत जान सक्ने खाद्य पदार्थको अनुगमन ५१ वर्ष पुरानो ऐन ‘खाद्य ऐन २०२३’ बाट हुने गरेको छ। जसका कारण संवेदनशील विषय भएर पनि न्यून जरिवाना र कारबाहीका कारण खाद्य पदार्थ र बजारको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

समयसापेक्ष ऐन, कानुन र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अभावमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

बजार अनुगमनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर्‍याए खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ -१) अनुसार कारबाही हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको बजार अनुगमन इकाइका बजार संरक्षण अधिकृत ओमनारायण शर्माले बताए। उक्त ऐनमा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक १ हजारदेखि २ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मानव स्वास्थ्यप्रति नै खेलवाड हुने गरी गरिने यस्तो कार्यमा ५१ वर्ष पुरानो ऐनको भरमा कारबाही हुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको शर्माले स्वीकारे।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पुरानो ऐन कानुन, स्थानीय प्रशासनसँग स्रोत साधन, दक्ष जनशक्ति र संयन्त्र गतिलो नहुँदा बजारको अनुगमन राम्रो हुन नसकेको बताए। बजार अनुगमन भईरहे पनि उपभोक्ताको हित हुने गरी काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट समय सापेक्ष ऐन कानुनमा सुधार हुन नसक्दा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको बताउँछन्। उनले दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव रहेको, उपभोक्ता सचेत हुन नसकेको, व्यापारिक संघ संगठनले अनुगमनलाई सहयोग नगरी अवरोध गरेको, न्यून विजीकरणको नाममा उपभोक्तालाई भ्रममा पारी ठगि गर्ने गरिएको बताए। प्रजिअ भट्टले व्यवसायीको एकाधिकारयुक्त नीति हुनु, बढी मुनाफा कमाई रातारात धनी बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास, अनुगमनका लागि अपर्याप्त बजेट लगायतका कारणले उपभोक्ताको हित हुने गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन गौतम महंगो बैंक ब्याज, चर्काे घरवहाल, कच्चा पदार्थ महंगोमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीलाई भए पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेको बताउँछन्। उद्योगी व्यवसायीहरु उपभोक्ताको हितभन्दा बढी नाफामुखी भएको स्वीकार्दै गौतमले यसका पछाडि व्यवसायीलाई बढी नाफा चाहिएकै कारण वस्तु उत्पादनमै कम तौल, सानो आकार, कम गुणस्तर जस्ता कारणले उपभोक्ता ठगिने गरेको बताए।

राज्यको अनुगमन फितलो रहेको र निरन्तरता नदिएको भन्दै गौतमले राज्य र व्यवसायीहरुले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए।

बजार संरक्षण अधिकृत शर्मा पुरानो ऐनको भरमा लामो र झिन्झटिलो कारबाही प्रक्रियाका कारण बजार अनुगमन र कारबाही फितलो भएको स्वीकार्छन्।

खाद्य निरीक्षक प्रविण तिवारीले जिल्लामा खाद्य वस्तुको परीक्षण गर्ने ल्याव नभएको र क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडा पठाउँदा ल्याब परीक्षणको नतिजा आउनमा नै दुर्इ वर्ष समय लाग्ने गरेको बताए। तिवारीका अनुसार गतवर्षको चैत १ गतेदेखि हालसम्म जिल्लाका ८९१ वटा विभिन्न पसल, र्फम र उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा ५४ वटा वस्तुको नमूना परीक्षणका लागि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडा पर्ठाईएको हालसम्म २२ वटाको मात्रै नतिजा प्राप्त भएको छ। ती मध्ये ८ वटा न्यून गुणस्तरका भएको पाईएको छ। ३२ वटाको अझै रिपोर्ट आउन सकेको छैन। अनुगमनको क्रममा दोषी देखिएका ३० वटा र्फमहरुलाई मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको तिवारीले जानकारी दिए।