पोखरा, २९ फागुन । आफ्नै खर्चबाट सुविधा व्यहोर्ने गरी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा ३ सय ८१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। सयौं कर्मचारीले जागिरे जीवन सकेर अवकास समेत लिइसके। तत्कालीन पोखरा नगरपालिका घोषणा हुँदादेखि उपमहानगर हुँदै महानगरसम्म आईपुग्दा वर्षैपिच्छे कर्मचारी थपिँदै आए। २०३७ सालदेखिका केही कर्मचारी हालसम्म कार्यरत छन्। २०१६ सालमा स्थापना भएको पोखरा नगरपालिकाको करिब ६० वर्षे अवधिमा नेता, तत्कालीन जनप्रतिनिधिदेखि कार्यकारी अधिकृतले समेत आफ्नै तजविजमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। यो बीचमा महानगरभित्र केही ठूला प्रोजेक्टहरु समेत सञ्चालित भए। गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम, जापान सहयोग नियोग -जाईका), एडिवीको पर्यटन पूर्वाधार योजना र एलजिसिडिपी कार्यक्रम चल्दा धेरै कर्मचारी अस्थायी रुपमा नियुक्त भएर नगरपालिकामा खटिएका थिए। काम सकेपछि प्रोजेक्ट फिर्ता गयो तर कर्मचारी नगरपालिकामै जरा गाडेर बसे। अस्थायी प्रकृतिबाट बिनाप्रक्रिया भित्रिएका यस्ता कर्मचारीलाई नगरपरिषदले निर्णय गरेर वर्षेनी म्याद थप्दै ल्याएको छ।

नियमतः कुनै कर्मचारीले ३ देखि ६ महिना करारमा काम गरेपछि स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हो। स्थायी प्रक्रियामा नलगे करारमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः अवकाश दिनुपर्नेछ। तर महानगरले प्रक्रियामा नलगी लामो समयदेखि कर्मचारीलाई करारबाटै काममा लगाएको छ। श्रोतका अनुसार महानगरभित्र कार्यरत अस्थायी र करार प्रकृतिका कुनै पनि कर्मचारीलाई विधि अनुसार ल्याइएको छैन।

तत्कालीन स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कर्मचारी भर्ना गर्दा खुला सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी चिनजान र पहुँचका आधारमा मात्रै भित्रिएका छन्। महानगरमा अहिले २ सय भन्दा बढी कर्मचारी करारमा छन्। तीमध्ये १९ जना कर्मचारीको नियुक्ति मिति नै गायव छ।

८ जना कर्मचारीको चाहीँ महालेखापरीक्षकले नाम नै किटेर नियुक्ति मिति र अवधि नखुलेको भन्दै खर्च नियमित गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना अधिकृत शर्मिला गौतम, इञ्जिनियर धु्र्रव भट्टराई, पाचौं तहका अर्का कर्मचारी खेमराज तिमिल्सेना, जुनियर इञ्जिनियरहरु फातमा खातुन, अमितप्रसाद सिग्देल, प्राविधिक कला गुरुङ, भुवनेश्वर तिमिल्सिना तथा सहायक कर्मचारी परिवर्तन गायकलाई अनिश्चित हिसाबले भर्ना गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

८ जना कर्मचारी उद्देश्य प्रयोजन र समयबेगर नियुक्ति गरी निरन्तर खर्च लेख्नु अनियमित काम हो, रिपोर्टमा भनिएको छ-नियुक्ति प्रक्रिया नै नियमसंगत भएन। तत्काल सुधार गरियोस्।’ रिपोर्टमा लेखिएकामध्ये शर्मिला, फातमा, भुवनेश्वर र परिवर्तनलाई तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाको पालामा नियुक्त गरिएको हो। धु्रव भट्टराई तत्कालीन एलजिसिडिपी कार्यक्रममा कर्मचारी भएर आएका थिए। त्यसपछि झलकराम अधिकारीले निर्णय गराएर उनलाई नियुक्त गरिदिएका हुन्। खेमराज चाहीँ तत्कालीन सराङ्कोट गाविस समायोजन हुँदा महानगरमा घुसेका थिए। श्रोतका अनुसार महालेखाले किटान गरेकामध्ये २ कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर नै भएका छैनन्। अमितप्रसाद सिग्देल र कला गुरुङ कार्यालयको काममा नरहेको महानगरको प्रशासन शाखाले जनाएको छ। तर उनीहरुको नाममा समेत निरन्तर खर्च लेखिएको भन्दै महालेखाले खर्च नियमित गर्न निर्देशन पठाएको छ। महानगरले चाहीँ महालेखाको कमजोरीका कारण नियुक्ति नै नभएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको बताएको छ।

तत्कालीन स्थानीय निकायको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद १ मा पदपूर्र्ति गर्नको लागि करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अनुसार कुनै स्थानीय निकायले कुनै व्यक्तिलाई स्वीकृत दरबन्दीको प्राविधिक पदमा पदपूर्र्ति गर्नुपर्ने कारण समेत खुलाएर खुला प्रतियोगिताबाट खास अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर महानगरपालिकाले लामो समयदेखि अप्राविधिक र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई समेत नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण नखुलाई सोझै करारमा भर्ना गरेको देखिन्छ। महानगरको दरबन्दी २ सय ९३ भए पनि दरबन्दीभन्दा झण्डै सय जना कर्मचारी हाल महानगरमा कार्यरत छन्। जनसेवाका लागि भन्दै अपारदर्शी ढंगबाट कर्मचारी भर्ती गरेपछि केही वर्षअघि अख्तियार कार्यालयले पनि यसबारे छानबिन गरेको थियो। अख्तियारले महानगरमा गलत मनसायबाट भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब कार्यकारी अधिकृतबाटै असुल उपर गर्न निर्देशन गरेपछि कार्यकारी अधिकृतहरुले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर कर्मचारीलाई निरन्तर गर्दै आएका हुन्। ‘सेवाग्राहीको चाप धेरै थियो। भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने अवस्था भएन,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘नगर परिषद्को अधिकार प्रयोग गरेर वर्षैपिच्छे म्याद थप्न थालियो। त्यसपछि अख्तियार बोलेन।’ दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको भन्दै २०६९ सालमा पोखरा उपनगरपालिका एमसिपिएममा फेल भएर अनुदान नै गुमाएको थियो।

अवैज्ञानिक हिसाबले भर्ना भएका कर्मचारीलाई महानगरले व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले ऐन जारी हुँदासम्म लगातार काम गर्दै आएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर उत्तीण्ालाई मात्रै जागिर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वेच्छिक अवकास वा परीक्षामध्ये कर्मचारीले एउटा रोज्नुपर्नेछ। तर उनीहरुलाई उमेर हद भने लाग्ने छैन। यद्यपि यसलाई पनि प्रदेशको लोक सेवाबाट परीक्षा लिनुपर्ने निर्देशन आएकोले केही समय स्थगित भएको महानगरकी उपमेयर तथा कर्मचारी पदपूर्र्ति व्यवस्थापन समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन्। ‘महानगरले कति कर्मचारी राख्न पाउने भन्ने निधो भएको छैन। केन्द्रबाट ड्राफ्ट आएपछि हामी प्रक्रियामा लैजान्छौं,’ उनले भनिन्-‘पुराना कर्मचारीलाई पनि समयअनुसार व्यवस्थापन गछौर्ं र नयाँ भर्ना हुन्छन्।’

ऐनले तत्कालका लागि प्राविधिक बाहेकका कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेको छ। तर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पनि केही कर्मचारी भर्ना भएका छन्। कम्प्युटर अपरेटरद्वय लक्ष्मण तिमिल्सिना र एकराज गिरी तथा भान्से हरिप्रसाद बराल ३१ बैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि भर्ना गरिएका कर्मचारी हुन्। तिमिल्सिना मेयर र गिरी उपमेयरको सहयोगीको रुपमा कार्यरत छन् भने बराल चाहीँ मेयर मानबहादुर जिसीको भान्सेका रुपमा खटिएका छन्। यसबाहेक महानगरले थप ३३ जना प्राविधिक नियुक्त गर्न सूचना निकालेर आवेदन मागेको छ। कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर प्रत्येक वडामा १/१ जना प्राविधिक खटाउने गरी आवेदन मागिएको महानगरले जनाएको छ। प्राविधिक कर्मचारी नपुगेको महसुस गरेपछि कार्यपालिकाले करारमा नियुक्त गर्ने गरी निर्णय गरेको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन्। यसबाहेक आवश्यकता अनुसार थप कर्मचारी पनि कानून बनेपछि व्यवस्थित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राविधिक नियुक्त गर्न बन्देज लगाएको छैन। अरु कर्मचारी चाहीँ तत्काल भर्ना गर्न ऐनले रोक लगाएको छ। कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने महानगरले जनाएको छ।