पोखरा, २४ फागुन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदैछन् । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको २२ दिनपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबारको संसद् सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । सबै सांसदको विश्वास लिने गरी गृहकार्य भैरहेको उनले बताए ।

संविधान अनुसार सरकार गठन भएको ३० दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गुरुङको पक्षमा बहुमत सांसदले समर्थन दिनुपर्छ । बहुमत नपुगे तुरुन्तै अको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । गुरुङले वाम गठबन्धन बाहेक अन्य दलका सांसदसँग पनि समर्थन लिन गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनबाट ३९ जना सांसद छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका ३ दलसँग २० र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । यद्यपि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) शपथग्रहण कार्यक्रमदेखि नै संसदसभामा सहभागी छैनन् । गठबन्धनभित्र एमालेको मात्रै २७ र १२ सांसद माओवादीका छन् ।

शुक्रबारको संसदसभामा आर्थिक नियमावली विधेयक समेत लैजाने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली मस्यौदा विधेयकको रुपमा टेवुल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘विभिन्न चरणमा छलफल गरेर आर्थिक नियमावली विधेयक संसदमा लैजान लागेका छौं’, उनले भने-‘संसद् बैठकमा पनि आवश्यक छलफल गरी शुक्रबार नै स्वीकृत हुनेछ ।’ आर्थिक नियमावली पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ । सरकारले चैतमा नीति, कार्यक्रम सहितको पूरा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश ४ ला लागि केन्द्र सरकारले १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको कानून निर्माणका लागि थप ३ वटा समिति पनि गठन गरेको छ ।

आर्थिक नियमावली पास भएपछि सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सुविधा तोक्न पनि सहज हुनेछ । नियमावली आएपछि तत्कालै सुविधाका बिषयमा छलफल हुने कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यको सुविधाबारे कानून बनाइने छ । कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भैरहेको चुमान बताउँछन् । ‘अहिले कानून ड्राफ्ट गर्ने काम चलिरहेको छ । आर्थिक नियमावली तयार भएपछि यसलाई पनि संसद् बैठकमा लैजान्छौं’, उनले भने-‘नियमावलीले प्रदेशको अर्थ ब्यवस्था निर्धारण गर्नेछ ।’

प्रदेशतर्फ राजनैतिक समिति, प्रशासन तथा विधेयक समिति र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको हो । राजनीतिक समितिमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संयोजक छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत सदस्य छन् भने प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मण अर्याल सदस्य सचिव छन् । समितिले अन्तरनिकायबीच समन्वय र प्रदेशभित्रका ठूला बिषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । प्रशासन तथा विधेयक समितिमा कानूनमन्त्री चुमान संयोजक र उद्योगमन्त्री बस्नेत सदस्य छन् । उता आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उद्योगमन्त्री बस्नेत संयोजक र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य छन् ।