हेमजा, २१ फागुन ।स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र सामुदायिक वनलाई ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमिति सचिवालय भक्तपुरको आयोजना तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीको व्यवस्थापनमा दुर्इदिने ‘स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक वनको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ विषयक जनवकालत योजना तर्जुमा तालिमका सहभागिले समापनको दिन सोमवार सो कुरामा जोड दिएका हुन।

भेलाले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर बिक्री गरेको वन पैदावरको कर वापतको रकम ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा, २५ प्रतिशत प्रदेश तथा बाँकी २५ प्रतिशत संघमा बाँडिनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको विषयमा छलफल गर्दा एवम् नीति निर्माण गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने र अव बन्ने वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिन नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव विर्षबहादुर शाहीले सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा ल्याई त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सचिव शाहीले यो समय कानून निर्माणको संक्रमणकालीन समय भएकाले यस्तो बेला ऐन नियम बनाउदाँ अलमल हुनु स्वभाविक भएको चर्चा गर्दै उपभोक्ताको दिगो व्यवस्थापन एवम् उपयोगका लागि ‘एक बन, एक उध्यम’ नीति अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरे।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष लाहुराम थारुले तालिममा सिकेको कुरा आफ्नो गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दै स्थानीय तह, सामुदायिक वनका नीति निर्माणमा चनाखो रहने बताए । उनले आफूले नीति निर्माणलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन पहल गर्ने पनि जनाएका छन्।

रुपा गाउँपालिका कास्कीका अध्यक्ष नवराज ओझाले आफ्नो गाउँपालिकामा स्थानीय तह र सामुदायिक वनबीच कुनै किसिमको विवाद नरहेको औल्याउदैँ आफूले सामुदायिक वनलाई कमजोर गर्नेगरी कुनै पनि नीति, नियम नबनाउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे। उनले स्थानीय तहको सबैभन्दा नजिकको संस्था सामुदायिक वन भएको टिष्पणी गर्दै नेपालमा सामुदायिक वनको कार्यक्रम नै सफल कार्यक्रम भएको दावी गरे।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश नं. ४ का संयोजक ठाकुर भण्डारीले यतिवेला स्थानीय तहले वनसम्बन्धी नीति निर्माण गरिरहेकाले सबै सरोकारवालाहरु सचेत बन्नुपर्ने तर्क गरे।

महासंघ कास्कीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले सामुदायिक वनलाई संघ र प्रदेश भन्दापनि स्थानीय सरकारको दायराभित्र नै लैजानुपर्ने सुझाव दिए।

तालिममा कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, स्याङजा, चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्ला स्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, ति जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश नं. ४ का संयोजक ठाकुर भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए।