पोखरा, १४ फागुन । प्रदेश सरकार यतिबेला कानून निर्माण चरणमा छ ।
फागुनभित्रै सबै कानूनको मस्यौदा बनाईसक्ने गरी सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा काम थालेको छ । सातादिन अघि गठन भएको कानून मस्यौदा समितिले सोमबार बैठक बसेर कानूनको मस्यौदाबारे छलफल गरेको छ । आउँदो संसद् बैठकमा केही विधेयक लैजाने तयारी भैरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘संसद्को अधिक उपयोग गर्ने योजनामा छौं । संसद् सेलायो भने सरकारकै सुस्तता बढ्छ’, उनले भने-संसद्लाई धेरै बिजनेस दिएर फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । अबको बैठकमा धेरै विधेयक संसद्मा जान्छ ।’
प्रदेश १ मा बिजनेस नपाएका कारण ३ साता बैठक स्थगित भएको छ । तर प्रदेश ४ ले कुनै पनि बैठक कामविहीन स्थगित नगर्ने बस्नेतको दावी छ । उनका अनुसार तत्काल आर्थिक कार्यविधि ऐन, खरिद ऐन र नियमावली, मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसम्मको सेवा सुविधाबारे विधेयकमाथि संसद् बैठकमा छलफल हुनेछ । यही महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेर बैशाखसम्ममा सबै कानूनले पूर्णता पाईसक्ने बस्नेतले बताएका छन् ।
सोमबारको बैठकपछि मस्यौदा समितिले ड्राफ्ट तयार गर्ने काम थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।
उनले शुरुमा समितिले ड्राफ्ट बनाउने र सम्बन्धित विषय विज्ञसँग छलफल गरेर बिधेयकको रुपमा संसद्लाई बिजनेस दिने बताएका छन् । ‘सबै कानून अहिले नै पूर्ण गर्न गाह्रो छ । केही कानून केन्द्र र केही स्थानीय तहसँग जोडिएका पनि छन्’, उनले भने-‘अरु सरकारसँग जोडिएका कानूनमा आवश्यक सहजीकरण गछौर्ं र बाँकी कानून तत्कालै बिधेयकको रुपमा संसद् पठाउछौं ।’ संविधान र प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले फुकुवा गरेका कानून निर्माण गर्ने चुमानले बताए । प्रदेश ४ को संसद् बैठक फागुन २१ गतेका लागि डाँकिएको छ ।
श्रोतका अनुसार २१ गते संसद्का आन्तरिक छलफल हुने र २२ गते विधेयकबारे बैठक चलाउने तयारी छ । यद्यपि संसद् सचिवालयले २१ गतेको कार्यसूची मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।
कानून अभावले सरकार गठन भए पनि कार्यक्षेत्रबारे अन्यौल छ । प्रदेश सरकारले चैतभित्रै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट समेत ल्याउन लागेको छ । बजेट ल्याउनका लागि पनि कानून अपरिहार्य रहेको कानूनमन्त्री चुमान बताउँछन् । ‘हामीलाई हाम्रो क्षेत्राधिकारबारे नै जानकारी छैन । यो सबै कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने-‘कानून बनेपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित छ ।’
चुमानको संयोजकत्वमा प्रदेश कानून बनाउन मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति समेत गठन गरिएको थियो । समितिमा सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् । प्रदेश सरकारले करिब ६० भन्दा बढी कानून बनाउनेछ । ४१ वटा माथिबाटै तोकिएको छ भने बाँकी प्रदेशको आवश्यकता आधारमा थपिनेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
निशुल्क कपाल काट्ने तालिम
कंक्रिट संरचनाले घट्दैछ धानखेत
‘कांग्रेस–एमाले मिलाउनु रास्वपाको उपलब्धि’
मापदण्ड मिचेका संरचना हटाउन सुरु
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१