पोखरा, १४ फागुन । प्रदेश सरकार यतिबेला कानून निर्माण चरणमा छ ।

फागुनभित्रै सबै कानूनको मस्यौदा बनाईसक्ने गरी सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा काम थालेको छ । सातादिन अघि गठन भएको कानून मस्यौदा समितिले सोमबार बैठक बसेर कानूनको मस्यौदाबारे छलफल गरेको छ । आउँदो संसद् बैठकमा केही विधेयक लैजाने तयारी भैरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘संसद्को अधिक उपयोग गर्ने योजनामा छौं । संसद् सेलायो भने सरकारकै सुस्तता बढ्छ’, उनले भने-संसद्लाई धेरै बिजनेस दिएर फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । अबको बैठकमा धेरै विधेयक संसद्मा जान्छ ।’

प्रदेश १ मा बिजनेस नपाएका कारण ३ साता बैठक स्थगित भएको छ । तर प्रदेश ४ ले कुनै पनि बैठक कामविहीन स्थगित नगर्ने बस्नेतको दावी छ । उनका अनुसार तत्काल आर्थिक कार्यविधि ऐन, खरिद ऐन र नियमावली, मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसम्मको सेवा सुविधाबारे विधेयकमाथि संसद् बैठकमा छलफल हुनेछ । यही महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेर बैशाखसम्ममा सबै कानूनले पूर्णता पाईसक्ने बस्नेतले बताएका छन् ।

सोमबारको बैठकपछि मस्यौदा समितिले ड्राफ्ट तयार गर्ने काम थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

उनले शुरुमा समितिले ड्राफ्ट बनाउने र सम्बन्धित विषय विज्ञसँग छलफल गरेर बिधेयकको रुपमा संसद्लाई बिजनेस दिने बताएका छन् । ‘सबै कानून अहिले नै पूर्ण गर्न गाह्रो छ । केही कानून केन्द्र र केही स्थानीय तहसँग जोडिएका पनि छन्’, उनले भने-‘अरु सरकारसँग जोडिएका कानूनमा आवश्यक सहजीकरण गछौर्ं र बाँकी कानून तत्कालै बिधेयकको रुपमा संसद् पठाउछौं ।’ संविधान र प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले फुकुवा गरेका कानून निर्माण गर्ने चुमानले बताए । प्रदेश ४ को संसद् बैठक फागुन २१ गतेका लागि डाँकिएको छ ।

श्रोतका अनुसार २१ गते संसद्का आन्तरिक छलफल हुने र २२ गते विधेयकबारे बैठक चलाउने तयारी छ । यद्यपि संसद् सचिवालयले २१ गतेको कार्यसूची मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।

कानून अभावले सरकार गठन भए पनि कार्यक्षेत्रबारे अन्यौल छ । प्रदेश सरकारले चैतभित्रै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट समेत ल्याउन लागेको छ । बजेट ल्याउनका लागि पनि कानून अपरिहार्य रहेको कानूनमन्त्री चुमान बताउँछन् । ‘हामीलाई हाम्रो क्षेत्राधिकारबारे नै जानकारी छैन । यो सबै कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने-‘कानून बनेपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित छ ।’

चुमानको संयोजकत्वमा प्रदेश कानून बनाउन मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति समेत गठन गरिएको थियो । समितिमा सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् । प्रदेश सरकारले करिब ६० भन्दा बढी कानून बनाउनेछ । ४१ वटा माथिबाटै तोकिएको छ भने बाँकी प्रदेशको आवश्यकता आधारमा थपिनेछ ।