प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलको नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त भएका छन्। वाम गठबन्धनका सांसदहरुको झण्डै दुर्इ तिहाई बहुमत हस्ताक्षरसहितको प्रश्ताव बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सोमबार गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतप्राप्त राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेको कुँवरले बताए। गुरुङ एमालेका ४ नम्बर प्रदेश संयोजक किरण गुरुङलाई सहमतिमा ल्याएर निर्विरोध मुख्यमन्त्री भएका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि गुरुङले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ३९ सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। यो प्रदेशमा प्रमुख दल एमालेको २७ र तेश्रो दल माओबादी केन्द्रको १२ सीट छ। दोश्रो भएको काँग्रेससंग १५, चौंथो जनमोर्चासंग ३ र पाँचौ दल नयाँशक्तिसंग २ सीट छ। मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका दिपक मनाङे चाहीँ जितेकै समयदेखि फरार छन्।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गुरुङले माओबादीसंगको समन्वयमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरेर जतिसक्दो छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताए। मुख्यमन्त्रीको शपथ बुधबार दिउँसो दुइबजे प्रदेश प्रमुखको निवासमा राखिएको छ। गुरुङले प्रदेश ४ को समृद्धिका लागि सबैसंग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए। उनले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषालाई पनि दलहरुको सहमतिमा टुङ्ग्याउने बताएका छन्। ७ मन्त्रालय रहने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित ५ वटा मन्त्रालय एमालेले राख्नेछ भने दुर्इवटा मात्रै माओबादीको भागमा पर्ने बुझिएको छ। यद्यपी, माओबादीले ३ वटा मन्त्रालय मागिरहेको छ। मन्त्री छान्ने कसरतमा दुवै पार्टीका नेताहरु निरन्तर बैठक र आन्तरिक छलफलमा ब्यस्त छन्।

एमालेभित्र कास्कीबाट राजीव पहारी र मनबहादुर गुरुङको नाम मन्त्रीका लागि बढी चर्चामा छ। गोरखाका रामशरण बस्नेत, म्याग्दीकी नरदेवी पुन, पर्वतका विकास लम्साल, नवलपुरका रोशनबहादुर गाहा मन्त्रीको लाईनमा छन्। यद्यपी, कास्कीका कृष्ण थापा र सिर्जना शर्मालाई पनि चर्चाको हिसावले अगाडी राखिएको छ। एमालेले पाउने उपसभामुखमा नरदेवी पुन र सिर्जना शर्मा मध्ये एकजनालाई लैजाने र अकोर्लाई मन्त्री बनाउने बुझिएको छ। मन्त्री र मन्त्रालय टुङ्ग्याउनका लागि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबार काठमाण्डौं जाने कार्यक्रम छ।

‘अहिले मन्त्रालय पनि टुंगिएको छैन। संसदीय दलको नेता चयनको बिषयले लामो समय ब्यस्त बनायो,’ एमालेका एक नेताले भने-‘मंगलबार मुख्यमन्त्री ज्यू अध्यक्ष कामरेडलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि एकखाले सिनारियो आउला।’ मन्त्रालय र मन्त्री टुङ्ग्याउन केन्द्रीय कमिटिको हस्तक्षेप हुने भएपछि केही सांसदहरु केन्द्रीय नेताहरुको नियमित सर्म्पर्कमा छन्। आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाइदिन उनीहरुले आग्रह गरिरहेका श्रोत बताउँछ। उता, दुर्इ मन्त्रीको हकवाला माओबादी केन्द्र पनि आफ्नो उम्मेदवार चयनमा ब्यस्त छ। माओबादीले मन्त्रालय टुङ्गो लाग्ने वित्तिकै मन्त्री सिफारिस गर्ने जनाएको छ। ‘हामी ३ मन्त्रालय मागिरहेका छौं। एमालेले २ वटा मात्रै दिने बताएको छ,’ माओबादी श्रोतले भन्यो-‘मन्त्रालय र जिम्मेवारी टुङ्गिने वित्तिकै हामी मन्त्री पठाउँछौं। कति जना पठाउने भन्ने मात्रै अन्यौल हो।’

मन्त्री सिफारिसका लागि प्रदेशस्तरीय बैठक सोमबार पनि बसेको थियो। श्रोतका अनुसार यसअघि नै संसदीय दलको नेतामा चुनिएका तनहुँका सांसद हरिबहादुर चुमान मन्त्री बन्ने लगभग टुङ्गिएको छ भने अको मन्त्रीमा कास्कीका दुर्इ सांसदको टक्कर छ। दीपक कोइराला र संसदीय दलको नेता समेत भैसकेका रामजी बराल मन्त्रीको दौडमा छन्। दुवै नेतालाई पालैपालो मन्त्री बनाउने कुरा पनि सुनिएको छ। यद्यपी, यसबारे नेताहरु चाहीँ खुलिसकेका छैनन्। सत्तारुढ दल मन्त्रीको तयारीमा पुगिसकेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले चाहीँ संसदीय दलको नेतापनि छानिसकेको छैन। साता दिनभित्रै छनोट गरेर पठाउने काँग्रेसले जनाएको छ। संसदीय दलको नेताका लागि कृष्णचन्द्र नेपाली र विन्दुकुमार थापाको बढी दावी छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री केन्द्रीय मन्त्री सरहका हुन्छन्। उनीहरुको मर्यादा र सेवा सुविधासमेत केन्द्रीय मन्त्रीसँग बराबर हुने मन्त्रीस्तरीय निर्णय छ। प्रदेशका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सुविधा र मापदण्ड चाहीँ केन्द्रको मन्त्री र राज्यमन्त्री भन्दा ठ्याक्कै तल छ। प्रदेश सांसदको मर्यादा पनि केन्द्र सांसद भन्दा तल छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडीमा एउटै झण्डा राखिने बताईएको छ। केन्द्र भन्दा प्रदेशका मन्त्रीहरुको झण्डाको आकार केही सानो हुने बताईएको छ। मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहणपछि मात्रै सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।