काठमाडौं, माघ १६ । नेकपा एमालेले सकेसम्म सर्वसम्मत नभए मतदानबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकपछि प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत नभए निर्वाचनको माध्यमबाट नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको एमाले नेताले जानकारी दिएका छन् । वाम गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमालेको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल संसदीय दलको नेता बन्ने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशमा एकभन्दा बढी नेता आकांक्षी देखिएपछि टुंगो लागेको छैन । प्रदेश ६ र ७ का दलका नेता भने मुख्यमन्त्री बन्ने छैनन् । वाम गठबन्धनमा यी दुंर्इ प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेको छ ।

एमालेको भागमा परेको प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा सचिव भीम आचार्य र शेरधन राईको दाबी छ भने ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेको दावी छ । यस्तै प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र नेता किरण गुरुङले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको प्रथम बैठक अगावै प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने र प्रदेशसभामा दल तथा दलका सदस्यतर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने पनि एमालेको निर्णय छ । सो बैठकमा दल नेताको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेशमा दल नेताको अध्यक्षतामा र दल नेताको निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी रहेका प्रदेशमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने बताइएको छ ।

प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन हुन बाँकी रहेका प्रदेशहरूमा यही माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने र दल नेताको चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ । दल नेताको निर्वाचनका लागि दलको बैठकबाट ३ सदस्यीय निर्वाचन कमिटी गठन गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

यसैगरी, एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यलाई माओवादी केन्द्रसमेतको सहभागीतामा तत्कालै मतदान विधिबारे तालिम दिने निर्णय समेत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदाता रहेका निर्वाचनमण्डलका सदस्यलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देश बाहिर र प्रदेश बाहिर नजान निर्देशन बैठकले दिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि तय भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा –माओवादी (केन्द्र)का साझा उम्मेदवार विजयी बनाउन पारस्परिक सल्लाहका आधारमा दुवै पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा प्रचारप्रसार, मतदाता शिक्षा, व्यवस्थापन लगायत कार्य गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसैबीच, वर्तमान सरकारले निर्वाचनपछि गर्दै आएको विभिन्न निर्णयप्रति समेत एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारको निर्णय संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र नैतिकताविपरीत भन्दै एमालेले भर्त्सना समेत गरेको छ । ‘ताजा जनादेश प्राप्त राजनीतिक दल, सञ्चारजगत र आमनागरिकको आलोचना र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै काम चलाउ सरकारले गरेका राष्ट्रिय ढुकुटीको नाङ्गो दुरुपयोग, मनपरी ढंगले गरिएको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाजस्ता स्वेच्छाचारी, अराजकतापूर्ण र जनहित एवं राष्ट्रहितविपरीत निर्णयको बैठकले घोर निन्दा एवं भर्त्सना गरेको छ’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘इन्चार्जको समन्वयमा छानिने’

नेकपा (माओवादी) केन्द्रले प्रदेश इन्चार्जको समन्वयमा केही दिनभित्रै प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुख चयन गर्ने भएको छ । नेकपा-एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ र ७ को मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा आकाङ्क्षी बढेपछि पार्टीा प्रदेश इन्चार्जसँग छलफलका आधारमा पार्टीकेन्द्रले आवश्यक निर्णय गर्ने प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। प्रदेशको सभामुखमा एमालेबाट प्रदेश नं १, ३, ६ र ७ तथा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश नं ४ र ५ मा साझा उम्मेदवारी दिने सहमति गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ४ र ५ एमालेले १, ३, ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रले उपसभामुख लिने सहमति भएको छ ।

सहमतिको आधारमा तोकिएका पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरिने प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको प्रदेश नं ६ मा पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेता नरेश भण्डारी मुख्यमन्त्रीमा आकाङ्क्षी देखिनुभएको छ । यस्तै प्रदेश नं ७ मा वीरमान चौधरी, झपट बोहोरा र त्रिलोचन भट्ट चर्चामा छन् ।