पोखरा, १५ माघ । बढी शुल्क लिएको गुनासो गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा तनाव भएको छ।

विद्यार्थीले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) ले तोकेभन्दा बढी भर्ना शुल्क कलेजलाई बुझाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

आईओएमले ४ वर्षका लागि ७ लाख ४८ हजारमात्रै शुल्क तोकेको छ । विद्यार्थीले त्यसको आधा रकम काठमाडौंबाटै तोकिएको बैंकमार्फत कलेजको खातामा जम्मा गरेर भर्ना भए । तर कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ लाख बढी रकम मागेको छ । ४ वर्षमा ७ लाख ४८ हजार भन्दा बढी नतिर्नु भनेर आईओएमले भनेको छ । ‘कलेजले १२ लाख ७४ हजार माग्यो’-एक विद्यार्थीले गुनासो छँयो सरासर विद्यार्थीलाई लुट्ने काम भएको छ । हामी तोकेभन्दा बढी रकम तिर्दैनौं ।’ कलेजले रकम नपुगेको भन्दै कक्षा शुरु नगरेको विद्यार्थी बताउँछन् । ‘आईओएमले भनेको पैसा जम्मा गरेपछि हामी कलेज भर्ना भयौं । तर कलेजले एक्स्ट्रा चार्ज मागिरहेको छ’-अर्का विद्यार्थीको भनाइ छ-‘भर्ना भएको महिनादिन भैसक्यो कलेज पनि शुरु भएको छैन । हामीलाई अन्यौलमा राखिएको छ ।’ अभिभावकको साथ लागेर उनीहरुले कलेजले बढी पैसा लिएको भन्दै आईओएम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कलेजको विरुद्धमा उजुरी पनि दिएका छन् । अभिभावकले चाहीँ कलेजले लिएको थप रकम गैरकानुनी भएको बताए ।

कलेज प्रशासन शुल्कको विषय आईओएममा विचाराधीन भएकाले तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछ । ‘शुल्क नतोकी भर्ना गर्नु भनेर आदेश आयो । हामीले एउटा सिलिङ बनाएर भर्ना शुरु गर्‍यौं’-कलेजका सिईओ सन्तोष खनालले भने-‘भर्ना भएपछि सूचना जारी गरेर भर्ना शुल्क तोकिएको छ ।

आईओएमले तोकेको शुल्क निकै कम छ, यसमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।’ कलेजसँग शुल्कको सीमाबारे सुझाव मागिएकोले सुझाव पनि पठाएको उनले बताए ।

यसअघि शिक्षण शुल्क सिधैँ कलेजले लिने गरेको थियो । आईओएमले शुल्क तोकेर पठाएपछि भने विवाद सिर्जना भएको हो । विएस्सी नर्सिङ र विएन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । दुर्इ पक्षबीच विवाद भएपछि सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकबाट ३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि बिहीबारदेखि पर्ढाई शुरु हुने भएको छ । ‘भर्ना लिएर नपढाउनु कानुनतः अपराध हो ।

उजुरी परेपछि दुवै पक्षलाई राखेर सोमबार छलफल गर्‍यौं’-कास्की प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहले भने-‘छलफलपछि बिहीबारदेखि नै पढाइ शुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन नभए मुद्दा दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही थाल्छौं ।’ कलेजले आईओमको मापदण्ड अनुसार तोकिएकै रकममा विद्यार्थी पढाउनुपर्ने र शुल्क थप्नुपरे आईओएमको स्वीकृति लिनुपर्ने सहमति भएको सिंहले जानकारी दिए ।