‘जस्ट स्पिचलेस

अगेन एण्ड अगेन लसिङ होप्स

नेभ गोन्ना बि सक्सेस’

एक युवती (२३) ले फेसबुकमा केही दिनअघि आफ्नो नैराष्यता यसरी पोष्ट गरिन्। नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धेरै पटक धाए पनि नपाएपछि बाहिरिने बित्तिकै उनले यस्तो पोष्ट सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनको यो नैराष्यता मात्रै थिएन, नेपाली कानुन र कर्मचारी प्रतिको मौन आक्रोश पनि थियो।   २०६८ देखि नागरिकताको लागि प्रक्रिया थालेकी उनको हातमा अहिले पनि नेपाली नागरिक खुल्ने परिचयपत्र छैन।

पोखरा-१२, शीतलादेवीमा रहेको स्टार चिल्ड्रेन कास्की नेपालनामक बालगृहमा १६ वर्षदेखि आश्रय लिएकी सीता शाहको नागरिकता लिने उमेर कटेको पनि ७ वर्ष बितिसक्यो। उमेर पुग्दाताका नै उनले जिल्ला प्रशासनमा नागरिकताका लागि निवेदन बुझाइन्। कार्यालयले जवाफ फर्कायो-‘बालगृहका बालबालिकालाई नागरिकता दिने व्यवस्था स्पष्ट छैन। महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग समन्वय गरेर सबै बालगृहमा आश्रति बालबालिकाका परिचय खुलाउने समस्या एकैचोटी सल्ट्याउँछौं।’

पोखरा फूलबारीस्थित शिवशक्ति शिक्षा क्याम्पसमा मेजर इङ्लिस विषयमा स्नातक तेश्रो वर्ष पढ्दै गरेकी शाहलाई दिनहुँ नागरिकताको चिन्ता छ। ‘सँगै पढ्ने साथीहरु नागरिकता बनाएर जागिर खान थालिसके। नागरिकता नभएपछि क्षमता भएपनि मैले जागिर पाउँदिन, भावुक हुँदै उनले भनिन्-‘नागरिकता भैदिए अरुको भरमा पर्नुपर्दैनथ्यो। लाईफ आफै सेटल गर्छु भन्ने लागेको छ।’

नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व/मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नावालकलाई निजको बाबु वा आमाको पत्तो नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता ब्यक्तिलाई संघ-संस्था वा व्यक्तिले पालनपोषण गरेको भए संस्थाको प्रमुख वा व्यक्तिबाट गरिएको सनाखतका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। शाहको निवेदन परेकै वर्ष २०७१ सालको कात्तिक १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट एउटा नागरिकता जारी गरिएको छ। ४६-०१-७१-०६७८६ नम्बरको नागरिकतामा आमा बाबुको नाम छैन। संस्थालाई संरक्षक मानेर बंशजको आधारमा दिइएको यो नागरिकता नेपालका लागि नौलो होइन। यसअघि २०५४ सालमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अभिभावकविहीन ११ जनाले एकैपटक संस्थाको संरक्षकत्वमा नागरिकता बुझेका थिए। कास्कीमा जन्मदर्ता लिएर पनि नागरिकता नपाएका अभिभावकविहीन बालबालिका ८-१० जना छन्। तर कुनै निकायसँग यसको तथ्यांक छैन। महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अनुसार बालगृहमा रहेका ६७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि निवेदन परेको छ। तर नागरिकताका लागि भने २-३ जना मात्रै महिला विकास कार्यालय पुगेका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा खुलेका एसओएस स्कुलमा पढ्ने अभिभावकविहीन बालबालिकाले पनि संस्थालाई संरक्षक मानेर नागरिकता लिइरहेका छन्। तर बालगृहमा रहेका धेरै बालबालिकाहरु नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्।

कानुनतः १८ वर्ष कटेपछि कुनै पनि बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न पाइँदैन। संरक्षण दिइरहेको बालगृहले परिवारमा पुनःस्थापना गराउनुपर्छ। तर अभिभावक नभेटिएका बालबालिकालाई बालगृहबाट हटाउन निकै समस्या भैरहेको स्टार चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक मोहन त्रिपाठीले बताए। ‘बालबालिका १८ वर्ष पुगेपछि कानुनले बालगृहमा नराख्नु भनेर उर्दी लगाउँछ। परिवारमा पुनःस्थापित गरौं भने बाबुआमा भेटिँदैनन्। जागिर खोजेर निकालौं भने पनि नागरिकता छैन’-उनले भने-‘यो समस्या हाम्रोमात्रै होइन धेरै बालगृहमा छ।’ सरकारी निकायले जिम्मेवारीबोध नगरेका कारण बढी झण्झट ब्यहोर्र्नुपरेको उनको गुनासो छ। ‘नागरिकताका लागि चाहिने सबै डकुमेण्ट बुझाएका छौं। वडाको सिफारिस पनि भैसक्यो’-उनले भने-‘नागरिकता दिन समस्या कानुनको होइन जिम्मेवारीबोधको हो। यसले नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार हनन् भएको छ।’

महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी बालअधिकार अधिकृत बिन्दु भण्डारीले बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासनले कम विश्वास गर्ने भएका कारण समस्या देखिएको बताइन्। ‘हामीले पनि उनीहरुको नागरिकताका लागि पहल पैरवी गरिरहेका छौं। यसमा सरकार मात्रै होइन बालगृहको पनि कमजोरी छ’-उनले भनिन्-‘मुचुल्का नगरी हतारमा उद्धार गर्दा तत्काललाई बालबालिकाको कल्याण त भयो त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन अधिकार हनन् भएको छ। बालगृहलाई सजिलै विश्वास गर्दैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी चाहीँ नागरिकता वितरण जटिल भएका कारण प्रदेश कानुन बनेपछि मात्रै सम्भव हुने बताउँछन्। अहिले सनाखत गर्ने कोही छैनन्। उनीहरुले पेश गरेका प्रमाण नागरिकताका लागि पुग्दैनन्’-उनले भने-‘स्थानीय भएको भए गाह्रो थिएन। स्थानीय नभएपछि समस्या आएको हो।’ कानुनले अनुबन्धित गरेर सबै जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कास्कीमा धेरै बालबालिका पालनपोषण पाएर पनि पहिचान पाउनबाट वञ्चित छन्। जिल्लाका ४१ बालगृहमा १ हजार ३ सय ९ जना बालबालिका आश्रति छन्। तीमध्ये अधिकांशको पहिचान प्रमाणपुर्जाको समस्या छ।