पोखरा, २ माघ । पोखराको भूगोल र मापदण्डको विषय उठ्यो भने विज्ञ र इञ्जिनियर दुर्इतिर हुन्छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन्, अर्काथरी चाहीँ कमजोर भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाउँछन् । पोखरालाई सुहाउने मापदण्ड हालसम्म बनेको छैन । वर्षेनी पोखरामा उठ्ने ठूलो ‘इस्यु हो मापदण्ड र यहाँको भूगोल ।

पर्यटकीय नगरी पोखरालाई वास्तवमा भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको एक टोलीले सन् १९९८ मा यहाँको भूगोल अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनपछि तयार ‘इन्जिनियरिङ एण्ड इनभाइरोन्मेन्टल जिओलोजिकल म्याप अफ पोखरा’ मा यहाँका सम्भावित जोखिमबारे केलाइएको छ । अर्मलाको जोखिम उतिबेलै रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययन सकिएको झण्डै २० वर्षपछि अर्मला नराम्ररी भासियो । त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जुन ठाउँको माटोमा भारवहन क्षमता कम भएकोले ठूला संरचना नवनाउन सुझाव दिइएको छ । समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन रिपोर्टमा भनिएको छ । झन् फेवा किनारमा साढे २ तला बढाउन मिल्दैन । तर अहिले यहाँ १० तलाभन्दा अग्ला घर बनेका छन् ।

प्रतिवेदनले सेती नदीको डिल, फिर्केको छेउछाउ र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र उच्च जोखिमको भनी किटान गरेको थियो । नदीपुर, महेन्द्रपुल, तेसापट्टी, चिप्लेढुंगा, न्यूरोड, पूरानो बसपार्क, हरियोर्खर्क र पार्दी-बैदाम क्षेत्रलाई जोखिमको सूचीमा राखेको थियो । तत्कालीन मेयर कृष्ण थापाको पालामा बनेको यो प्रतिवेदन फुकाउन पनि नभ्याउँदै उनको कार्यकाल सकियो र लामो समय स्थानीय सरकारको चुनाव भएन ।

त्यसपछि पोखरालाई हाक्ने कुनै पनि हाकिमले यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्न सकेनन् । जसका कारण हाल पोखराले उतिबेलाको रिपोर्टले देखाएको बाटो बिराइसकेको छ र अहिले पोखरामा पनि ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बहस चल्न थालेको छ । महानगरकै इञ्जिनियर जमिनको आकार अनुसार घरको उचाइ बढाउन पाउने सरकारी नीति सही भएको बताउँछन् । ‘पोखराको शहरीकरण निकै बढिसकेको छ । ठूला भवन बनाउन रोक लगाउने हो भने भएको जमिन पनि सकिन्छ’-वरिष्ठ इञ्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले भने-‘नयाँ अध्ययन गरेर ल्याण्डयुज प्लान अनुसार महानगर चल्नुपर्छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।’ यसबारेमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

निर्देशिकाले पुम्दीभुम्दीदेखि पृथ्वीचोकसम्मको मापदण्ड समान कायम गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै महानगरले आफ्नै हिसाबले मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनले बताए । शहरी डिभिजन कार्यालय पोखराका इञ्जिनियर ध्रुवकुमार वाग्ले पोखरामा ठूला संरचना बनाए जमिन झनै सुरक्षित हुने धारणा राख्छन् । ‘ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन पाउँदैन । त्यसैले पोखरालाई अब ठूला संरचनाको खाँचो छ’-उनले भने-‘यसका लागि महानगरले अध्ययन गरोस् । अब हाइराइज बिल्डिङको खाँचो पनि बढेको छ ।’  महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भू-उपयोग नीति सहितको भवन मापदण्ड बनाउने तयारीमा रहेको बताए । उनले पूर्ण अधिकार सहितको पोखराको शहरी योजना आयोग नै गठन गरेर यहाँको शहरी ब्यवस्थापनमा काम गर्ने योजना सुनाए । ‘मापदण्ड बनाउनुअघि सिटी कमिसन गठन गर्ने तयारी छ । त्यही आयोगले यहाँको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउँछ’-जिसीले भने-‘आयोग बनाउने कुरा नगरसभाबाट पारित भैसकेको छ । टिओआर पनि ड्राफ्ट गरिसकेका छौं ।’ आउँदो असारभित्रै पोखराको विकास मोडल तयार भैसक्ने उनको भनाइ छ ।

इञ्जिनियरको प्रतिवेदनविपरीत विज्ञले मानवीय क्रियाकलाप नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । साथै वातावरणमैत्री व्यवहार र प्रकृतिलाई प्रेम गर्न उनीहरुको अपील छ । ‘बस्ती विकासका नाममा जमिनमाथिको अतिक्रमणले पोखरा जटिल भैसकेको छ । यो हामीले जबर्जस्त भनेका होइनौं, लामो समयदेखिको अध्ययन र अनुभवले प्रमाणित गरेको कुरा हो’-भूगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी भन्छन्-‘यही रेसियो बढ्दै गयो भने पोखरामा ठूलो विपत्ति आउनेवाला छ । बेलैमा सचेत बन्नुको विकल्प छैन ।’ उनले तत्काल विस्तृत अध्ययन गरेर सोही अनुसार ल्याण्डयुज प्लान (भू-उपयोग नीति) तयार गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार पोखरा उपत्यका ८/१० हजार वर्ष पहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोबाट बनेको हो । पोखराको जमिन चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको सबैजसो विज्ञको साझा रिपोर्ट हो । अर्मलाको जोखिम अध्ययन गर्न आएको एउटा टीमले पनि पोखरामा मानव अतिक्रमणले जमिन चलायनमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका प्राडा नरेन्द्रराज खनालले यहाँका जुनसुकै भाग जतिबेला पनि भासिन सक्ने भनि सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए । ‘जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिनसकेकाले पानी सोसेर भित्री भागमा घुल्ने चुनयुक्त माटोमा पुग्छ’-उनले भने-‘त्यसपछि चुन घुलेर माथिल्लो भाग भासिन्छ । यो पोखरामा अझै लामो समय चलिरहन सक्छ ।’ उनले पूरै पोखरा असुरक्षित नभएको भन्दै अघिल्ला प्रतिवेदन अनुसार नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

२०१६ सालमा गठन भएको पोखरा नगरपालिकामा २०३१ सालको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बनाइदिएको सामान्य मापदण्ड छ । त्यसैका आधारमा चलेको पोखरामा २०५१ मा पुनः उपत्यका नगर विकास समितिको सहयोगमा नयाँ मापदण्ड तयार भयो । त्यतिबेला मापदण्ड तय गर्दा भू-उपयोग नीति थिएन । सन् २००२ मा एडिविको सहयोग लिएर तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले भू-उपयोग नीति पनि तयार गर्‍यो । तर कार्यान्वयन हालसम्म छैन । ६० वर्षअघि गठन भएको पोखरा नगरमा केही मापदण्ड बने पनि बनेका कुनै पनि नीति, नियम र कार्यविधि हुबहु कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई महानगरकै कमजोरी ठान्छन् सरोकारवाला । २०७२ को वस्ती विकास निर्देशिकालाई हेरेर तयार गरिएको सामान्य ड्राफ्ट बाहेक महानगरसँग अहिले बलियो मापदण्ड छैन । विज्ञ भन्छन्-‘पोखरामा १० हजार हाराहारीका घरमा उचाइको मापदण्ड पालना गरिएको छैन । उति नै संख्यामा सडक मापदण्डको घेराभित्रका घर छन् । पुराना घर छोडेर हाल निर्माण हुँदै गरेका संरचनामा पनि मापदण्डको कार्यान्वयन कडाइसाथ भएको छैन । इञ्जिनियरको व्याख्या आधारमा मात्रै महानगरभित्र भौतिक संरचनाका मापदण्ड कायम हुन्छ । इञ्जिनियर चाहीँ सरकारले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार नै महानगरमा घरनक्सा पास गर्ने गरेको बताउँछन् । तर महानगरबासी इञ्जिनियरले मान्छे र भेग हेरी आफूखुशी मापदण्ड बनाएर दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन् ।