म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले इञ्जिनियर र सव-इञ्जिनियर माग गरेको आधा वर्ष बितिसक्यो। गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि इस्टिमेट गर्ने इञ्जिनियर नहुँदा अधिकांश बजेट खातामै थन्किएको छ। ‘सरकारले प्राविधिक कर्मचारी नपठाएपछि अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेर काम चलाएका छौं।

लेखापाल नहुँदा आर्थिक हिसाबकिताब डामाडोल भैसक्यो, उनले भनिन्-दैनिक जनतासँग सरोकार राख्ने काममा पनि सरकारले हेलचेक्र्याईं गर्छ।’ सरकारको अस्पष्ट नियम कानूनले स्थानीय सरकार चलाउन समस्या भैरहेको उनको गुनासो छ।

नवलपरासी हुप्सीकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे पनि कर्मचारी अभावले दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको गुनासो गर्छिन्। ‘कर्मचारी खटाएको भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले वेवसाइटमा नामावली पठाउँछ। कर्मचारी सिनियरिटी मिलेन भनेर सदरमुकामबाट गाउँ पस्दैनन्, उनी भन्छिन्-कहिलेकहीँ कार्यालयको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा हामीलाई कर्मचारीले साक्षी मात्रै बनाउँछन्। हामीलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग भएन।’ विशेषगरी शिक्षाका कर्मचारी गाउँपालिकामा हाजिर नभएको उनको भनाई छ। गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट कर्मचारीको व्यवहारले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन्। ‘वडासचिवलगायतका कर्मचारी महिनौंसम्म काममा जाँदैनन्, कारवाही गर्ने हामीसँग बलियो कानून छैन। सरकारले माग गरेजति कर्मचारी पठाउँदैन, उनले भने-कर्मचारी पठाउन नसक्ने भए नियुक्ति गर्ने अधिकार हामीलाई दिइयोस् हामी भोलि नै कर्मचारी नियुक्त गरेर काम थाल्छौं।’ कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई डोमिनेट गर्ने र आफ्नो दक्षताअनुसारको काम नगरिदिँदा जनताको सेवामा चुनौती खडा भएको उनको टिप्पणी छ।

गाउँपालिका सञ्चालनका चुनौती र अभ्यासबारे ४ नम्बर प्रदेश समन्वय समितिले छलफल गरेको छ। बैठकले विषयगत कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीमासमेत जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा चुनौती खडा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका संयोजक तथा गोरखा भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना अवधिमा समस्या, चुनौती र अवरोध सामना गर्नु नै मुख्य उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने बताए। निजामती कर्मचारीको समायोजन र बाँडफाँड चुस्त नभएको भन्दै उनले कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्रमा नपुग्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरे। ‘कर्मचारी जागिरका लागि सुगम ठाउँ खोज्छन्। गाउँ र विकटका जनतालाई जनप्रतिनिधिले मात्रै सेवा दिनुपरेको छ, उनले भने-भएका कर्मचारी पनि अनेक बहाना झिकेर जनप्रतिनिध्रि्रति नै उत्तरदायी भएनन्। यसले संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनमा चुनौती दिएको छ।’

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख युवराज कुवँर भौतिक संरचनालाई मुख्य चुनौति देख्छन्। ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै कोठामा बस्नुपर्छ। लेखाका कर्मचारी, कार्यकारी अधिकृत र दर्ता चलानी एउटै टेवुलबाट हुन्छ। सव-इन्जिनियर, इन्जिनियर, प्रशासन र योजना शाखा एउटै टेवुलमा छ, उनले भने-यस्तो साँघुरो ठाउँबाट कसरी काम गर्ने – जनताका दैनिक सेवा प्रवाहमा पनि हामीलाई निकै कठिन भैरहेको छ।’ पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपक कँडेलले संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको अधिकार स्थानीय तहमा पठाउन सके सबैखाले समस्या विस्तारै समाधान हुने बताए। उनले हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ५ बर्षे मास्टर प्लान तयार गरेर काम थाल्नुपर्नेमा सुझाव दिए। ‘आफ्नै कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ। आँफुलाई चाहिएको कर्मचारी आफुँखुसी राख्न पाउनुपर्छ, उनले भने-हामीलाई कर्मचारीले असहयोग गरेका होइनन्, कर्मचारी अभाव हाम्रा लागि असहयोग हो।’

छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्य डा.श्यामकृष्ण भूतेलले सरकारलाई नागरिककको पहुँचमा पुर्‍याउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको बताए। उनले पहिलो वर्ष कर्मचारी समायोजनदेखि दैनिक कार्यसञ्चालनमा चुनौती हुँदा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। ‘हामीले संरचना तयार गर्दाताका नै जटिलताबारे सोचेका हौं। यसलाई सामान्य रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ, उनले भने-नेपालमा विकेन्द्रीकरणको पहिलो अभ्यास हो, संघीयता। यसलाई सफलतातर्फ डोहोर्‍याउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हो।’ कानून निर्माणमा भएका असमझदारी सम्बोधन गर्दै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार तयार गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई उनको आग्रह छ।