काठमाडौं, २४ पुस।  प्राडा गोविन्द केसीलाई अनशनस्थलबाटै सोमबार राति पक्राउ गरिएको छ । अवहेलना मुद्दामा सवोर्च्च अदालतको आदेशपछि उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका डा केसीलाई प्रहरीले सवोर्च्चको आदेश बमोजिम मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा बुझाउने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा केसी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको तत्काल गठन र आइओएमका डीन पुनःबहाली खारेज माग गर्दै विधिवत् रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त  डीनको निरन्तरतालगायत सातबुँदे मागका साथ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १४ औं पटक अनशन बसेका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायालयविरुद्ध गम्भीर लान्छना लगाएको अभियोगमा सवोर्च्च अदालतले डा केसीलाई पक्राउ आदेश दिएको हो । सोमबार दिउँसो ४ बजेदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरे लगत्तै गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा सवोर्च्चले पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो ।

बेथिति र भ्रष्टिकरणको विरोधमा दर्जनभन्दा बढीपटक आमरण अनशन बसेर चर्चामा रहेका डा केसी यसरी पुनः एकाएक चर्चामा आएका छन्। उनी पक्राउ परेपछि अनशन प्रकरणले समेत अनपेक्षित मोड लिएको हो।

सवोर्च्च अदालतले आइतबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा शशी शर्मालाई बहाली गर्न गरेको फैसलाको विरुद्ध डा केसीले अनशन शुरु गरेका थिए। केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगी प्रमुख माग राख्दै अनशन थालेपछि अदालतको मानहानी भएको भन्दै मुद्दा परेपछि सोही मुद्दामा बहसपछि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले डा केसीलाई मंगलबार बिहान ९ बजे सवोर्च्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीशले माफियाको पक्षमा फैसला गरेको आरोप लगाउँदै अबको आन्दोलन उनै विरुद्ध हुने भनेर केसीले विज्ञप्ति निकालेका थिए। उक्त विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भनेर सवोर्च्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले रिट निवेदन पेश गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि आदेश गर्दै सवोर्च्चले डा केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा दाखिल गर्न गृहमन्त्रालयलाई भनेको थियो ।

पौडेलको प्रतिवेदन फौजदारी अभियोगको रुपमा दर्ता गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ। ‘प्रस्तुत प्रतिवेदन फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नु शाहीको इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘प्रतिवेदनसाथ पेश भएको प्रतिवादी गोविन्द केसीको नामबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति र विभिन्न अनलाइन समाचारमा प्रकाशित समाचार सामाग्री हेर्दा संविधान र कानून बमोजिम यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध आमजनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुका विरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख गरेको देखिँदा निजलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो- निजलाई पक्राउ गरी मिति २५ गते बिहान ९ बजे यस अदालतमा हाजिर हुन उपस्थित गराउनू भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा लेखी पठाउनू’ आदेशमा भनिएको छ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले डा शशी शर्मालाई पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘अहिले हाम्रो न्यायालय न्याय दिने हैन न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरुसित मिलेमतो गरेर तिनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा इमान्दारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ। कानुन र विधिको शासन हावी हुनुपर्नेमा कानुनलाई निकृष्ट व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने माध्यम तथा आफ्ना न्यायिक अपराध छोप्ने खोल बनाइएको यो अवस्थामा हामीसित समस्याको जरोसितै लड्नुको विकल्प छैन। त्यसैले न्यायालयको मर्यादा बचाउन पनि भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध लड्नुको अब विकल्प छैन’-डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यता, पुनःबहाली डीन प्राडा शर्माले आफूले ४ वर्षपछि न्याय पाएको जनाउँदै वरिष्ठताका आधारमा पनि आफू नै वरिष्ठ भएको जिकिर गरे । ‘मैले ४ वर्षपछि न्याय पाएको छु, ४ दिनका लागि भए पनि म नै अहिले आइओएमको डीन हुँ’-उनको भनाइ छ ।