पोखरा, १९ पुस । गण्डकी विकास बैक लिमिटेडले रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा आफ्नो ५३ औ शाखा कार्यालय खोली बुधबारदेखि वित्तीय कारोबार शुरु गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय पहुँच नपुगेका गाउँपालिका क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोली सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न निर्देशन भए अनुसार बैंक उक्त स्थानमा वित्तीय कारोबार शुरु गरेको जनाएको छ ।शाखाबाट कञ्चन गाउँपालिका क्षेत्रका स्थानीयले बैंकबाट उपलब्ध सेवा निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहका साथमा अन्य प्रविधिमा आधारित सेवा, मोवाइल बैँकिङ, रेमिटेन्स सेवा सहितको पूर्ण बैँकिङ सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।बैंकले आव २०७४/७५ को प्रथम त्रैयमासमा निक्षेप १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कर्जातर्फ १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
बैकले केन्द्रीय कार्यालय सहित विभिन्न शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना, सहज र सरल रुपमा कर्जा योजनाको साथमा एबीबीए, एटीएम, एसएमएस, आस्वा, आइपिएस, इसीसी सेवा, आधुनिक बैकिङ सेवा, लकर सेवा, सुनधितोमा कर्जा सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा दिएको छ ।
साथै केन्द्रीय कार्यालय लगायत केही शाखाबाट ३६५ दिन नै बैकिङ सेवा तथा सन्ध्याकालिन सेवा समेत प्रदान गर्दैआएको छ । त्यस्तै, न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्नवर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्घ लघु वित्तकर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
बैंकले भविष्यमा कैलालीको धनगढी, बाँकेको नेपालगञ्ज, दाङको घोराही, पाल्पाको तानसेन, कास्कीको रत्नचोक, चितवनको पर्सा मकवानपुरको हेटौडा, काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले जानकारी दिए
Related News
सम्बन्धित समाचार
गरिमा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा माधवप्रसाद उपाध्याय
फेदीखोलाको सर्केटारीमा प्रथम आलु प्रदर्शनी
सर्वेश्वरका पसल शनिबार पनि खुल्ने
इन्फोम्याक्स कलेजमा वित्तीय साक्षरता
नौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरता
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०