पोखरा, १६ पुस।पछिल्लो ६ महिनामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा मानवअधिकारको स्थिति खराब रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०१७ को जुलाइदेखि डिसेम्बरसम्म ६ महिनामा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट यस क्षेत्रमा ब्यापक मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरू भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, इन्सेकले पश्चिमाञ्चलको १६ जिल्लामा मानवअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो। इन्सेक पोखराको अभिलेख अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा गैरराज्य पक्षबाट ५७ जना पुरुष र ७ सय ४६ महिला गरी ८ सय ३ जना ब्यक्ति विभिन्न घटनाका कारण प्रभावित र पीडित बनेका छन्।

यसैगरी, राज्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा परी एकसय १ जना पुरुष र चारजना महिला गरी १ सय ५ जना व्यक्ति प्रभावित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ। अघिल्लो अर्धवाषिर्क २०१७ जनवरीदेखि जुनसम्मको ६ महिनामा ८ सय ७४ महिला र १९ जना पुरुष गरी ८ सय ९३ जना प्रभावित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको थियो।

गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा विशेषगरी महिलाअधिकार, बालअधिकार, जातीय विभेद, कुटपिट, घाइते, अमानवीय व्यवहार, हत्या अपहरणका घटना रहेको इन्सेक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा राज्य पक्षबाट भएका घटनाहरूमा भने निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने आशंकामा वा निर्वाचन गतिविधि गरेको आरोपमा पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट पत्रकारसहित १ सय ५ जना गिरफ्तामा परेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गैरराज्य पक्षबाट पछिल्लोपटक हुने गरेका घटनामा ज्येष्ठ नागरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति र परिवारमा हुने घटना बढ्दै गएको प्रस्तुत अभिलेखले देखाउँछ। बालबालिका तथा आश्रति परिवारसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसमेत प्रभावित बन्दै गएका छन्।

ज्येष्ठ नागरिकको अवहेलना, घर निकालाका घटनासँगै यातायात तथा उपचारमा छुट नपाउनेलगायतका समस्या छन्। यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार पूर्ण रूपमा  उपभोग भएको देखिदैंन।

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन नहुँदा द्वन्द्व पीडितमा रहेको निराशा उस्तै रहेको छ। यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य जस्ता नागरिकका आधारभूत अधिकार सम्वन्धी राज्यको नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता अधिकारको पहुँचबाट नागरिकहरू बाहिर रहेका छन्।

भूकम्पबाट प्रभावित गोरखा र लमजुङलगायतका जिल्लाको जनजीवन यस वर्षको अन्त्यसम्म पनि सामान्य अवस्थामा र्फकन नसकेको प्रस्तुत प्रतिवेदनले देखाउँछ। जसका कारण त्यस क्षेत्रका जनताहरू आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित रहे। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पश्चिमाञ्चलकी निर्देशक नितु गतौर्ला, नेकपा एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य विजया सुवेदी, माओवादी केन्द्रका कास्की जिल्ला संयोजक बखानसिंह तमु ‘आभाष’, गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, प्रदेश नं ४ प्रहरी कार्यलयका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार बस्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका प्रहरी नायव उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्री, मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक श्याम कुँवर, नागरिक सञ्जाल कास्कीका विष्णु बराललगायतले बोलेका थिए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले मानव अधिकार घटनाका अभिलेख प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। खकुरेलको संयोजकत्वमा भएको कार्यक्रम संयोजक शवनम शर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्।