पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कर छुट गरिदिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस कास्की र पोखरा महानगर समितिले पोखरा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी कर छुट दिएको भन्दै त्यो विषयमा छिटो सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दुवै समितिको संयुक्त टोलीले मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पटक पटक ध्यानाकर्षण स्मरण गराउँदै पुनः सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि टोली महानगर पुगेको नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव देवेन्द्र भाटले जानकारी दिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘२१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैया ७० पैसा बेरुजु असूलउपर गरी सम्पन्न प्रमाण पत्र दिनु पर्नेमा, छानबिन समितिको गठन, छुट दिने निणर्यको बदरले सत्य तथ्य लुकाउन खोजीएको त होइन ?’ अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विवाद सम्बन्धी कागजात नियन्त्रण लिइसकेको अवस्थामा यथाशीघ्र चाडो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको २०७६/०७७ को अन्तिम प्रतिवेदनले मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बनाएका भवनहरूको नक्सापास वापत जरिवानासहित २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रूपैयाँ राजस्व असुल गर्न भनेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले असुल गर्न भनेको राजस्वमा महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० गते बसेको १६ औं बैठकले भारी छुट दिने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकको निर्णयले मणिपालसँग १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व लिएर नक्सा पास दिएको छ । उक्त निर्णयले मणिपाललाई नक्सापास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वापत १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँ छुट दिएको हो ।

आफूले भनेअनुसार राजस्व असुल नगरी कर छुट दिएको महानगरलाई यसपालि फेरि महालेखाले अर्को निर्देशन दिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै प्रकाशित गरेको २०७९/०८० को प्रतिवेदनले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । मलेपको निर्देशनले मणिपाल छुट प्रकरणमा धेरैले चासो दिइरहेका छन् । उता पोखरा महानगरपालिको कदम र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बदनियतपूर्ण भएको भन्दै मणिपालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।